कृषि मंत्री सचिन यादव ने मंडी में उपज का नगद भुगतान दिए जाने के दिये आदेश।

भोपाल से लौटकर भारत यादव।
कसरावद।
मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने किसानों को उपज बेचने के एवज में नगद भुगतान के दिये वचन पर प्रदेश सरकार के विभागीय मंत्री भी कड़ाई से अधिकारियों से काम करवाने लग गए हैं, और सबसे पहले प्रदेश सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री सचिन यादव किसानों की समस्याओं के मामले में गम्भीरता से काम कर अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे है।कृषि मंत्री सचिन यादव ने उनके भोपाल निवास पर इंदौर समाचार संवाददाता से विशेष चर्चा में बताया कि हमने मंडी बोर्ड कार्यालय में प्रदेश के अधिकारियों की बैठक ली जिसमें कार्यो की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हमारी सरकार के वचन पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु कृषकों को कृषि उपज मंडी में उपज विक्रय करने पर दो लाख रुपये तक के नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।क्योंकि सरकार के इस वचन के पूरा होने पर किसान राहत महसूस करेंगे।
 पांच जिलों में आदर्श कृषि उपज मंडिया विस्थापित की जाएगी।
कृषि मंत्री श्री यादव ने आगे बताया कि हमने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के पांच जिलों में आदर्श कृषि उपज मंडी स्थापित करने के लिए माकूल इंतजाम करें।प्रदेश के सभी कृषि उपज मंडी परिसरों में स्थापित केंटीन औऱ कृषक विश्रामग्रहों को तत्काल सुव्यवस्थित करें।मंत्री श्री यादव ने आगे कहा कि पी,पी,पी,आधार पर केंटीन तथा विश्राम ग्रहों को अधिक सुविधायुक्त और सुसज्जित कर किसानों को प्राथमिकता देते हुए सभी के लिए उपलब्ध कराए जाने की सम्भावनाओं तथा पी,,पी,पी, आधार पर चिकित्सा और पैथोलॉजी सुविधा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराए जाने की सम्भावनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं।कैबिनेट मंत्री मंत्री श्री यादव से जब निमाड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग की नहरों को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि एन, वी,डी, ए, के अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में प्रारंभ होने वाली सिंचाई योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी ली गई है, और सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।और तत्काल प्रभाव से नहरों के निर्माण में प्रगति लाने का कहा है।

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