म.प्र. कैबिनेट अब हाईटेक : फाइलों की जगह मंत्रियों के हाथों में दिखे टैबलेट –

:: ई-कैबिनेट से पेपरलेस हुआ मंत्रालय; मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा- पारदर्शिता और गति का नया युग शुरू ::
भोपाल/इंदौर । मध्यप्रदेश की कैबिनेट अब पूरी तरह डिजिटल अवतार में नज़र आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में सभी मंत्रियों को लेटेस्ट टैबलेट वितरित किए। इसके साथ ही प्रदेश में ई-कैबिनेट प्रणाली का औपचारिक आगाज़ हो गया है। अब मंत्रियों को भारी-भरकम कागजी फाइलों के बजाय अपनी उंगलियों के एक टैप पर कैबिनेट का पूरा एजेंडा और महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध होंगे।
:: 65 सालों का इतिहास अब एक क्लिक पर ::
इस डिजिटल बदलाव की सबसे बड़ी खूबी इसका विशाल डेटाबेस है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्ष 1960 से लेकर अब तक यानी पिछले 65 वर्षों के कैबिनेट निर्णयों को पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया गया है। विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों के फैसलों का रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर उपलब्ध है। यह न केवल रिकॉर्ड रूम के बोझ को कम करेगा, बल्कि पुराने संदर्भों को खोजने में लगने वाले घंटों के समय को भी बचाएगा।
:: गोपनीयता और सुरक्षा का डिजिटल कवच ::
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह ई-कैबिनेट एप्लीकेशन पूरी तरह पेपरलेस, सुरक्षित और गोपनीय है। मंत्री कहीं भी और कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार एजेण्डा और पालन-प्रतिवेदन (ATR) देख सकेंगे। शुरुआत में एजेण्डा भौतिक और डिजिटल दोनों रूप में मिलेगा, लेकिन जल्द ही यह पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। इससे हर साल हजारों टन कागजों की बचत होगी, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा संदेश है।
:: स्मार्ट वर्किंग के लिए मिला विशेष प्रशिक्षण ::
बैठक के समापन पर मंत्रियों को टैबलेट के बुनियादी संचालन और एप्लीकेशन की बारीकियों को समझाने के लिए एक पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। मंत्रियों ने भी इस तकनीक-अनुकूल बदलाव का स्वागत किया और मुख्यमंत्री की इस पहल को स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में मील का पत्थर बताया।
:: ई-कैबिनेट : क्यों है यह खास?
रियल-टाइम एक्सेस : बैठकों के निर्णय और एजेंडा अब मंत्रियों की जेब में।
समय की बचत : फाइलों के भौतिक वितरण में लगने वाला समय अब शून्य।
100% पेपरलेस : कागज और प्रिंटिंग पर होने वाले करोड़ों के खर्च में कटौती।
अल्ट्रा-सिक्योर : सरकारी डेटा की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक एन्क्रिप्शन।