आयोग को झूठी रिपोर्ट पेश करने पर 20 दिसंबर को कलेक्टर और एसपी की पेशी

भोपाल (ईएमएस)। एनटीपीसी के खिलाफ 39 किसानों को जेल भेजने के मामले में, मानवाधिकार आयोग को गलत रिपोर्ट भेजने के खिलाफ स्थानीय अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बसंत तापा के अनुसार किसानों को गैरकानूनी तरीके से जेल भेजने की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जांच के लिए निर्देश दिए थे आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को 20 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है, एनटीपीसी के खिलाफ गांव के किसानों ने लगभग 1 माह तक आंदोलन चलाया था। एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान धारा 144 लगाई गई थी। जिसके उल्लंघन पर 18 जनवरी को डोंगरगांव थाना के अंतर्गत 107-116 का मामला दर्ज करके 39 किसानों को कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया था। दंडाधिकारी ने इनके खिलाफ एक 1 लाख की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मांगा था जो किसानों द्वारा नहीं उपलब्ध कराए जाने पर, जेल भेज दिया गया था।
एसजे/गोविन्द/19दिसम्बर