भोपाल (ईएमएस) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अनुभवी अधिकारी एवं कर्मचारियों के अथक परिश्रम के कारण प्रदेश को लगातार 7 कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए हैं एवं प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार 10 वर्षों से 18 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा विभागीय अमले की लगातार उपेक्षाओं के चलते विभागीय कृषि अधिकारी संघ, कृषि विकास अधिकारी संघ एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने अपनी मांगों के निराकरण के लिए संयुक्त रूप से संघर्ष का निर्णय लिया है, जिसे संयुक्त कृषि मोर्चा संघर्षका नाम दिया गया है।
विभागीय अमलाअपनी मूल संरचना केे 25 प्रतिशत पद भरे होने के बावजूद भी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी लगन और मेहनत से कर रहा है, फिर भीअ न्य विभागों की तुलना मेंउ पेक्षाओं का शिकारहै। जिसके चलते संयुक्त कृषि मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा बुधवार को 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 6 हजारअधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टरों के माध्यम से दिया। प्रदेश मुख्यालय भोपाल में अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन कृषि विकास विभाग, आयुक्त सहसंचालक कृषि को भी मांगो के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया।