नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का अंदाज अलग है। वे टारगेट रखते हैं,रोडमैप तैयार करते फिर उस पर काम करते है। जिसके कारण उन्हे सफलता मिलती है। इसी तरह की अपेक्षा उन्हे अपने मंत्रियों से होती है। वे चाहते हैं कि देशहित में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो ताकि भारत एक विकसित देश बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में अपने सभी मंत्रिमंडल को आगामी 100 दिनों के कार्यक्रम और अगले 5 साल के रोडमैप को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने स्पष्ट किया कि मंत्रियों को अपने विचारों, क्रियाओं और योजनाओं को पेश करने का मौका दिया जाएगा, बिना किसी डुप्लीकेट या पुराने सोच के। यह कदम दिखाता है कि सरकार निरंतर विकास और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत में आठ फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 3.5 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है. इस तरह गन्ने की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है।कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से किसान कल्याण के लिए काम किया है। 2014 से पहले किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था। उस समय गन्ने की कीमत सही नहीं मिलती थी। दो-दो साल इंतजार करना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है। ठाकुर ने कहा कि 2019-20 में 75,854 करोड़ रुपये गन्ना किसानों को मिला है। 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपये मिला है। 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। ये पैसे सीधे इनके खाते में भेजे गए। हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।