:: इन्दौर के विकास को लेकर मंत्रालय में हुई बैठक ::
भोपाल/इन्दौर । नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इन्दौर शहर के सुनियोजित विकास के लिये सभी निर्माण एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने शहर के सभी विकास कार्यों को टाइम-फ्रेम में पूरा किये जाने के भी निर्देश दिये। इन्दौर के विकास को लेकर गत दिवस मंत्रालय में हुई बैठक में जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मेयर इन्दौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेन्द्र हार्डिया, मधु वर्मा, रमेश मेंदोला और राकेश गोलू शुक्ला भी मौजूद थे।
बैठक में नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इन्दौर शहर के तेजी से विकास के लिये टीडीआर काउंसिल बनाई जा सकती है। इसमें नगर निगम और नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि शहर के विकास के साथ व्यवस्थित ट्रेफिक होना भी जरूरी है। इसके लिये ट्रेफिक मैनेजमेंट प्लॉन बनाने के लिये अनुभवी कम्पनी को हायर किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ देने के साथ इन्दौर शहर में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिये संजीवनी क्लीनिक के विस्तार पर भी जोर दिया।
जल-संसाधन मंत्री सिलावट ने इन्दौर के नेहरू स्टेडियम के उन्नयन के साथ अहिल्या देवी के जीवन पर केन्द्रित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। मेयर इन्दौर भार्गव ने शहरी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के मामले में उपयोगी सुझाव दिये।
:: इन्दौर विकास योजना-2041 ::
बैठक में इन्दौर के मास्टर प्लॉन पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि इन्दौर के मास्टर प्लॉन का ड्रॉफ्ट जून-2024 तक पूरा कर लिया जायेगा। इन्दौर को वर्ल्ड क्लॉस सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। स्वच्छतम शहर की निरंतरता को रखते हुए शहर का विकास किया जायेगा। शहर के जनसंख्या संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए महानगरीय क्षेत्र में ग्रोथ सेंटर एवं सेटेलाइट टाउन का विकास किया जायेगा।
:: अन्य योजनाओं पर चर्चा ::
बैठक में इन्दौर मेट्रो पर चर्चा की गई। इन्दौर मेट्रो की लागत 7 हजार 500 करोड़ रुपये है। इसे 3 फेज़ में पूरा किया जायेगा। बैठक में शहर की रिंग रोड, एलीवेटेड कॉरीडोर, हुकुमचंद मिल परिसर के रि-डेवलपमेंट विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया।
:: नगर निगम इन्दौर करें आय बढ़ाने के प्रयास ::
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इन्दौर के विकास के लिये राज्य सरकार पर्याप्त राशि उपलब्ध करायेगी। उन्होंने नगर निगम की अन्य विभागों पर बकाया रकम की वसूली पर ध्यान देने को कहा। विजयवर्गीय ने कहा कि इन्दौर शहर की विभिन्न एजेंसियों की सड़कों पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाये कि इनका संधारण किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड में सम्पर्क अधिकारी के नाम का भी उल्लेख किया जाये। इस व्यवस्था से नागरिकों को सुविधा होगी।
:: इन्दौर को केन्द्र से 1500 करोड़ का अनुदान मिला : मंडलोई
प्रमुख सचिव नगरीय विकास मण्डलोई ने बताया कि इन्दौर शहर के विकास के लिये केन्द्र सरकार से 1500 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है। बैठक में मौजूद जन-प्रतिनिधियों ने इसका स्वागत किया।