भोपाल । मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने आज पहला बजट 2024-25 विधानसभा में पेश किया। राज्य के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत करते हुए कई सौगातें मप्र को दीं हैं। कुल मिलाकर मोहन सरकार के पिटारे से 22 नए आईटीआई कॉलेज, तीन विश्वविद्यालय और ऊर्जा के लिए 19 हजार करोड़ निकले हैं। इस बार के बजट में एमपी का बजट 16 प्रतितशत बढ़ा है। मोहन सरकार ने गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़, पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ और पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती होने की बात कही। वहीं पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरू किए जाएंगे। 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का बजट, वन एवं पर्यावरण के 4,725 करोड़ का बजट, 586 करोड़ खेल युवा कल्याण विभाग का बजट और सीएम राइस स्कूल के लिए 659 करोड़ का बजट दिया है। साथ ही गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़ का बजट। वहीं प्रदेश में तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। जिनमें भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन, सागर शामिल है। सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा के लिए 19000 करोड़, सिंचाई के लिए 13596 करोड़, केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। वहीं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र खुलेगा। साथ ही दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। गौवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के पहले फरवरी के महीने में जुलाई तक के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लेखानुदान बजट पेश किया था। 3 जुलाई को सरकार की ओर से वार्षिक बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जैसे ही बजट पेश करने के लिए खड़े हुए।
नया टैक्स नहीं लगाया
इस बजट में मप्र की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और हर घर नल से जल पहुंचने का लक्ष्य को पूरा किया जाएगा साथ ही 520 करोड़ पशुपालकों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। दुग्ध उत्पादों के लिए 150 करोड़ की योजना लागू होगी और स्वास्थ्य क्षेत्र में 46000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति की जाएगी। डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि बजट तैयार करने के लिए आम जनता से तीन हजार से अधिक सुझाव मिले थे। इनमें से अधिकांश पर विचार किया गया था। बजट तैयार करने में इन सुझावों पर काम किया गया है।
बजट भाषण की खास बातें
आम जनता से प्राप्त 3 हजार से ज्यादा सुझाव में से महत्वपूर्ण सुझाव पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है।
2003-4 में प्रति व्यक्ति आय केवल 13 हजार रुपये थी जो 11 गुना बढ़ गई है।
भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पाँच अर्थव्यवस्था में है।
16 फीसदी से ज्यादा व्रद्धि बजट में की है।
मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है।
सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान।
प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय में भी व्रद्धि हो रही है।
एमपी में गरीबी रेखा से लोगो को बाहर लाया जा रहा है।
प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।
प्रदेश में नई ताकत नई ऊर्जा मिली है।
प्रदेश के चिनियत रेलवे ब्रिज को समाप्त करने के उद्देश्य से 116 रेलवे पुल बनाए गए।
रेल परियोजना को ओर अधिक गति दी जा रही है।
आगमी पांच वर्ष 900 किलामीटर का नर्मदा प्रगति पथ अटल प्रगति पथ 550 विंध्य एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 1 हजार सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।