नयी दिल्ली 22 नवंबर (वार्ता) सरकार ने समग्र योजना ‘एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च – मॉडलिंग आबर्जविंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज’(एसीआरओएसएस) की नौ उप-योजनाओं को 1,450 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2020 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को यहाँ हुयी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबद्ध भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्लयूएफ) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) जैसे संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली नौ उप योजनाओं को वर्ष 2017 से 2020 तक जारी रखने काे मंजूरी प्रदान की गयी।
समिति ने 2020-21 और इससे आगे की अवधि के दौरान 130 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ नेशनल फेसिलिटी फॉर एयरबोर्न रिसर्च (एनएफएआर) की स्थापना करने को भी मंजूरी दी है।
यह योजना मौसम] जलवायु और महासागर के बारे में उन्नत पूर्वानुमान और सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार इससे मौसम से जुड़ी सार्वजनिक सेवाएँ, आपदा प्रबंधन, कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं, विमानन सेवाएं, पर्यावरण संबंधी निगरानी सेवाएं, जल-मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं, जलवायु सेवाएं, पर्यटन, तीर्थयात्रा, विद्युत उत्पादन, जल प्रबंधन, खेल और साहसिक कार्य आदि विभिन्न सेवाओं के अनुरूप लाभों का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा।
शेखर अजीत
वार्ता