:: जिला विद्युत समिति की पहली बैठक सांसद लालवानी, विधायकगण, कलेक्टर की मौजूदगी में सम्पन्न ::
इन्दौर । इन्दौर जिले में विद्युत आपूर्ति को और अधिक बेहतर बनाने तथा विद्युत सुविधा विस्तार के लिये 282 करोड़ रूपये से अधिक का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें से 96.43 करोड़ रूपये का प्रस्ताव इन्दौर शहर और 186.87 करोड़ का प्रस्ताव इन्दौर ग्रामीण क्षेत्र के लिये रहेगा। उक्त राशि से विद्युत लाइनों के विस्तार, ट्रांसफार्मर, ग्रीड निर्माण, क्षमता वृद्धि आदि विद्युत विकास संबंधी कार्य करवाये जाएंगे। जिले में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुविधा पर फोकस रहेगा। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिये झोन कार्यालयों में हेल्पडेस्क बनाई जायेगी।
यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर नवगठित जिला विद्युत समिति की आज कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न हुई पहली बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सांसद शंकर लालवानी ने की। बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय, समिति सचिव कलेक्टर मनीष सिंह, संयोजक अधीक्षण यंत्री इन्दौर शहर मनोज शर्मा, अधीक्षण यंत्री इन्दौर ग्रामीण डीएन शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। सांसद लालवानी ने कहा कि भारत सरकार रिवेम्प्ड स्कीम की सारी जानकारी समय पर दी जाए, ताकि नए कार्य समय पर हो। उन्होंने किसानों को विद्युत प्रदाय में और सुधार करने और मैंटनेंस गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि विद्युत संबंधी कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए, समिति पूर्व के कार्यों एवं आगे होने वाले कार्यों का मूल्यांकन करेगी। इस अवसर पर इन्दौर शहर के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का पावर पाइंट प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। समिति सदस्यों के प्रतिनिधियों बालमुकुंद सोनी इन्दौर 2, मुकेश पटेल राऊ, सत्यनारायण परमार महू, भारतसिंह चौहान चिमली सांवेर, बलराम पटेल देपालपुर, और समिति सह-अध्यक्ष धार-महू सांसद के प्रतिनिधि अंतर सिंह नागर आदि ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी, शिकायत निवारण और संतुष्टि को लेकर अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। संचालन इंजीनियर जी.के. वैष्णव ने किया।