:: राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के दिए निर्देश ::
:: दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन ना करने पर आर.आई. के वेतन रोकने के दिए निर्देश ::
इन्दौर । राजस्व अधिकारियों द्वारा पक्षकारों के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। राजस्व न्यायालयों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने की दिशा में सभी अधिकारी कार्य करें। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किए जाने हेतु क्षेत्र भ्रमण नियमित रूप से किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर मनीष सिंह ने आज सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर सिंह ने बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन में लंबित 497 प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिये कि किसी भी शिकायत के निराकरण के दौरान पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण जवाब दर्ज करने का पूरा ध्यान रखा जाए। अधिक से अधिक शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक करने का प्रयास किया जाए। कलेक्टर सिंह ने उपखंड अधिकारी के स्तर पर लंबित शिकायतों का भी समय अवधि अंतर्गत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
:: 6 माह से अधिक लंबित ना रहे नामांतरण एवं सीमांकन के मामले ::
कलेक्टर मनीष सिंह ने तहसीलवार राजस्व अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि नामांतरण एवं सीमांकन से संबंधित मामले 6 माह से अधिक अवधि तक लंबित ना रहे इन्हें जल्द से जल्द निराकृत करना सुनिश्चित किया जाए। सीमांकन से संबंधित मामलों में तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाए तथा दोनों पक्षकारों से मिलकर आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए।
समीक्षा के दौरान राजस्व निरीक्षक रामलाल खेडेकर द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा राजस्व विभाग के प्रति किए जा रहे कार्यों में निष्ठा संदिग्ध पाए जाने पर कलेक्टर सिंह द्वारा उनके वेतन रोकने तथा शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी इस तरह की लापरवाही एवं उदासीनता अपने कार्यों में बरती जाएगी तो उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।
बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने डायवर्सन वसूली, रेरा प्रकरणों की आर.आर.सी. की जानकारी, सीएम किसान वेरिफिकेशन एक्शन रिपोर्ट, पीएम किसान अंतर्गत अपात्र एवं आयकर दाता हितग्राहियों से वसूली कराने से संबंधित, स्वामित्व योजना सहित धारणाधिकार आवेदनों पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने बैठक में मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भू-अधिकार योजना के तहत अधिक से अधिक प्रकरणों को दर्ज करें। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन राजस्व वसूली का कार्य भी जारी रखें।