इन्दौर । मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नवीन गाइडलाइन के तहत मार्गदर्शिका वर्ष 2022-23 के लिए अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
वरिष्ठ जिला पंजीयक मोरे ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक संख्या एवं मूल्य पर दस्तावेज पंजीयन किए जा रहे हैं वहां पर 10% से 20% तक की वृद्धि दरों में प्रस्तावित की गई है। इस तरह इन्दौर जिले की कुल 4750 लोकेशन में से 575 लोकेशनों पर वृद्धि की जा रही है। जिले के 431 लोकेशन पर 10% की वृद्धि तथा 144 लोकेशन पर 25% की वृद्धि दरों में प्रस्तावित की गई है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष गाइडलाइन दरों का व्यापक विश्लेषण करके इस तरह से प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि हो साथ ही साथ आम नागरिकों को भी किसी तरह की परेशानी ना आए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा आगामी वर्ष 2022 23 में दस्तावेजों के पंजीयन की संपदा-2 प्रणाली को लागू किया जाना है जिसके तहत संपूर्ण मध्यप्रदेश की गाइडलाइन दरों को जियो टैगिंग के माध्यम से उनकी सैटेलाइट इमेज को गाइड लाइन लोकेशन से मैच किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को इन्दौर जिले में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिये जिले की गाइडलाइन वर्ष 2022-23 में विभिन्न लोकेशन को डिलीट, शिफ्टिंग, मर्ज एवं स्प्लिट किया जाना प्रस्तावित है।
सांसद शंकर लालवानी ने वरिष्ठ जिला पंजीयक मोरे को निर्देश दिए कि अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु बैठक में दिए गए प्रस्तावों को आमजन के अवलोकन और सुझाव हेतु पब्लिक डोमेन में जारी करें, जिससे दरों में किसी भी तरह की विसंगति ना हो और आमजनों को समस्या का सामना भी ना करना पड़े।
:: 301 नवीन लोकेशन जोड़ी गई ::
बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित गाइडलाइन में उप जिला मूल्यांकन समिति यथा इन्दौर, महू, सांवेर, देपालपुर एवं हातोद में 301 नवीन कॉलोनियों/लोकेशनों का नाम जोड़ा गया है। इन्दौर शहर के पेरिफेरी क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावित ग्रामों में ग्राम सनावदिया, ग्राम उमरिया खुर्द एवं ग्राम मालीखेड़ी को जोड़ा गया है। कलेक्टर सिंह ने जिला पंजीयक मोरे को निर्देश दिए कि प्रस्तावित ग्रामों की सूची में राऊ एवं धार रोड स्थित ग्रामों को जोड़ने के लिए रिव्यू किया जाए। कलेक्टर सिंह ने आईडीए स्किम की संपत्तियों की भी नवीन दरें निर्धारण करने के प्रोसेस को शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईडीए स्किम की संपत्तियों के विक्रय के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों को बढ़ाया जाए जिससे शासन को राजस्व हानि ना हो और संपत्ति का पर्याप्त मूल्य भी प्राप्त किया जा सके।