इन्दौर । संभागायुक्त एवं प्रशासक डॉ. पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज नगर पालिक निगम इंदौर वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित बजट 2022-23 की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में निगमायुक्त प्रतिभा पाल, अपर आयुक्त (वित्त) बीरभद्र शर्मा, अपर आयुक्त (राजस्व) भाव्या मित्तल, अपर आयुक्त (परिषद्) अभय राजनगॉंवकर सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रू. 7262 करोड़ की प्रस्तावित आय एवं रू. 7129 करोड़ का व्यय सहित, रक्षित निधि सम्मिलित करते हुए रू 81 करोड़ के घाटे का बजट स्वीकृत किया गया।
बजट बैठक के बाद पत्रकार परिषद् में निगम प्रशासक डॉ. पवन कुमार शर्मा व निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने नगर निगम बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि निगम द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में करों की दरों में कोई परिवर्तन व वृद्धि नहीं की गई है एवं कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वर्ष 2022-23 में संपत्तिकर के 6.25 प्रतिशत छूट के साथ अग्रिम भुगतान हेतु समय सीमा को 30 जून 2022 किया गया है, साथ ही बिना किसी अधिभार के विवरणी सहित सम्पत्तिकर जमा करने की तिथि 31 दिसम्बर 2022 नियत की गई है। करदाताओं को अग्रिम संपत्तिकर, जलकर जमा किये जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरुस्कार योजना पुनः प्रारंभ की गई है। नगर निगम द्वारा इंदौर में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और उसी के अनुरूप शहर में आवश्यक विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों में राशि प्रस्तावित की गई। नगर निगम द्वारा इंदौर रोड मैप 2021-2026 के मुख्य घटक शहरी अधोसंरचना, ट्रैफिक प्रबंधन, आत्मनिर्भर इंदौर, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक दायित्वों को केंद्रित करते हुए बजट वर्ष 2022-23 तैयार किया गया है।
:: वर्ष 2020-21 में 49 प्रतिशत की बढ़ा राजस्व संग्रहण, कम्पाउंडिंग से 77 करोड़ का राजस्व मिला ::
निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि वर्ष 2021-22 में राजस्व संग्रहण का लक्ष्य लगभग 500 करोड़ अनुमानित था। वित्त वर्ष के प्रथम 3 माह कोविड-19 से प्रभावित होने के बावजूद भी मात्र 9 माह में 723 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया। वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व संग्रहण 483 करोड़ के विरुद्ध 723 का संग्रहण कर 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार संपत्तिकर वर्ष 2020-21 में 293 करोड़ राजस्व वसूली के विरुद्ध 385 करोड़ वसूली कर 32 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। उन्होने बताया कि राज्य सरकार की नई ‘कम्पाउन्डिंग नीति’ लागू होने के बाद शहर में स्वीकृति से विपरीत निर्माणों को चिन्हित कर कम्पाउंडिंग के जरिए कुल 77 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया।
:: इन्दौर गौरव दिवस के लिए एक करोड़ ::
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस 31 मई को ‘इन्दौर गौरव दिवस’ समारोह पूर्व मनाने के लिए निगम ने वर्ष 2022-23 के बजट में एक करोड़ रू. का प्रावधान किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी।
:: एसबीएम में 111 करोड़ का प्रावधान ::
निगम प्रशासक डॉ. शर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल्द ही 550 मेट्रिक बायो सीएनजी प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने लगेगा। 3-R नवाचारों के अंतर्गत नगर की 84 वार्डों में 6 नवाचार यथा थैला बैंक, बर्तन बैंक, टैरिस गार्डन, होम कम्पोस्टिंग, जीरो वेस्ट इवेंट एवं री-यूजेबल किट दिये जा रहे हैं। नवाचारों के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित बैकलेन की ट्रांसफॉरमेशन का कार्य प्राथमिकता से M कराया जा रहा है, लगभग 300 बैकलेन की ट्रांसफॉरमेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2022-23 में शहर के प्रत्येक वार्ड में 5 और बेकलेन के कार्य का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय क्षेत्र की 29 स्लम बस्तियों को “ग्रीन स्लम” के रूप में विकसित किए के साथ ही दो 4-R गार्डन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। निगमायुक्त ने बताया कि प्लास्टिक बेन की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत “मैं हू झोलाधारी” अभियान हू चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक घर में झोला की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने हेतु अभियान चलाया जाकर 28 चिन्हित बाजारों को “सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बाजार” का लक्ष्य रखा गया है। वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में अभियान चलाया जा रहा है, आगामी 2 वर्षों में वायु गुणवत्ता सूचकांक को आदर्श स्तर (50) पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। जीरो वेस्ट वार्ड की अवधारणा की निरन्तरता में इस वर्ष भी दो वार्ड और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में दूसरा 100 टन क्षमता का कबीटखेडी पर स्लज हाईजेनेशन प्लांट स्थापित किया गया है, जो इस वित्त वर्ष में चालू होकर एक अनूठा उदाहरण होगा। 200 मैट्रिक टन का सी.एण्ड.डी. वेस्ट प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
:: सीवरेज के लिए 879 करोड़ का प्रावधान ::
उन्होने बताया कि सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 4 एम.एल. डी. सी.ई.टी.पी. से उपचारित जल को और शुद्ध करने हेतु तृतीय स्तर (Tertiary Treatment) तक उपचारण हेतु कार्बन फिल्टर यूनिट लगाई जा रही है, इससे उपचारित जल को औद्योगिक क्षेत्र में विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। सिंहस्थ अंतर्गत कान्ह नदी में मिलने वाले आउटफॉल्स ट्रेपिंग एवं ईटीपी निर्माण कार्यों हेतु राशि रू. 20.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अमृत योजनांतर्गत नवनिर्मित 06 07 08, 11.35 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के संचालन संधारण व विद्युत व्यय एवं बिछाई गई सीवरेज लाईनों के संचालन संधारण हेतु राशि रू. 50.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
निगमायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कान्ह नदी के शुद्धिकरण के अंतर्गत शहर में पलासिया नाले के किनारे लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के पास 35 एम.एल.डी. एवं सिरपुर तालाब के समीप 20 एम.एल.डी. के नवीन एस.टी.पी. के निर्माण हेतु राशि रू. 150.00 करोड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही शहर में 100 कि.मी. नवीन सिवरेज लाईन डालने का लक्ष्य रखा गया है।
:: शौचालयों के संधारण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान, गरीबों के लिए उपयोग नि:शुल्क ::
बताया गया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां गरीब परिवार रहते हैं अथवा स्लम बस्ती हैं वहां स्थित सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग निःशुल्क रखा गया है। ऐसे लगभग 131 स्थानों के सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों का संचालन / संधारण का कार्य विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों / सफाई कर्मचारी संगठनों के माध्यम से कराया जा रहा है, जिन्हें वर्तमान में रू.15,000/- प्रतिमाह प्रति शौचालय की दर से भुगतान किया जाता है। इस हेतु बजट में राशि रू. 5.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
:: जल प्रदाय के लिए 746 करोड़ का प्रावधान ::
निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि जल प्रदाय व्यवस्था के लिए वर्ष 2022-23 में 746 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। जल पुनर्भरण हेतु रू. 20.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गय है। जलाशय के जीर्णोद्धार हेतु बिलावली, खजराना, लिम्बोदी, तलावली, भौरासला लसुडिया, पिपलियापाला, सिरपुर, पिपलियाहाना इत्यादि तालाबों के संधारण एवं विकास हेतु राशि रू. 48.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अंतर्गत नदी की सफाई, संधारण एवं विकास कार्य हेतु रू. 50.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। शहर में पर्याप्त जल प्रदाय योजना हेतु निर्मित टंकियों से अक्टूबर 2022 तक काम पूर्ण हो जाने से शहर के बड़े भू-भाग में पानी का वितरण पर्याप्त मात्रा में हो सकेगा। शहर में जितनी भी पानी की टंकिया है उनके नेटवर्क (जल वितरण संरचना) के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जायेगा, जिससे शहर के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति हो सकेगी।
:: पालदा में दो पेयजल टंकियों का निर्माण होगा ::
पालदा वार्ड क्षेत्र में स्थित मलिन बस्तीयों में पानी की समस्या है वहां पर 2 नवीन पानी की टंकी का निर्माण किया जायेगा। जिन ट्यूबवेल / स्थानों पर पानी की पाईप लाईन नहीं बिछी है उन जगहों के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु प्रत्येक के लिए 25-25 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर बजट में 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर वार्ड में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्य पर्यवेक्षण हेतु जल समितियां बनाई जावेगी एवं इस वर्ष 5 वार्डो का लक्ष्य निर्धारण करते हुए उनमें 100 प्रतिशत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू कर दिया जायेगा।
:: अमृत 2.0 योजना : नर्मदा के चौथे चरण के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान ::
बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 योजना लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत जलप्रदाय, सीवरेज तथा वॉटर बॉडीज जीर्णोद्धार के कार्य किए जायेंगे। यह योजना वर्ष 2022-2025 के दौरान क्रियान्वित की जानी है। इस योजना अंतर्गत जलूद से नर्मदा का चौथा चरण लाया जायेगा। जिसमें नवीन इन्टेकवेल, वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, रॉ तथा क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन, पम्पिंग स्टेशन, बी.पी. टैंक क्लीयर वॉटर ग्रेविटीमेन, फीडरमेन, उच्च स्तरीय टंकियां डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाईन तथा घरेलू जल संयोजनों का कार्य किया जाएगा। इसके लिए राशि रू. 1200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। निगमायुक्त के अनुसार अमृत 2.0 योजनांतर्गत इन्दौर शहर के सीवरेज सिस्टम को उन्नत व सुदृढ़ करने एवं शहर की सीमा में वर्ष 2014 में जुड़े नवीन गांवों में सीवरेज नेटवर्क बिछाना एवं एस.टी.पी. का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार अमृत 02 परियोजना में कुल राशि रू. 596.00 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें अमृत योजना की पूर्व गाईडलाईन के अनुसार निगम का अंश ( 16.67% ) रू. 99.35 करोड व शेष केन्द्र व राज्य का अंश होगा।
:: सड़कों के लिए 705 करोड़ का प्रावधान ::
शहर में बनने वाली सड़कों के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में जनकार्य विभाग के लिए 705 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। इन्दौर विकास योजना 2021 अंतर्गत मुख्य मार्ग आर.ई.-2 (भूरी टेकरी से नेमावर रोड होते हुये आर.टी.ओ. तक) का निर्माण, एम.आर.-5 (इन्दौर वायर से बड़ा बांगडदा निगम सीमा तक), MR-3 (पिपल्यापाला रीजनल पार्क से बायपास तक), भंवरकुआ चौराहे से तेजाजी नगर अण्डरपास तक सड़क, RW-1(बाणगंगा रेल्वे कासिंग से आय.एस.बी.टी. तक), कनाडिया रोड से खजराना मंदिर तक सड़क निर्माण शामिल है। बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (तृतीय चरण) अंतर्गत मुसाखेड़ी चौराहा से सावरिया मंदिर तक सड़क का सीमेंटीकरण, मिडियन, स्ट्रार्म वॉटर लाईन, इलेक्ट्रीक लाईन शिफ्टिंग आदि कार्य करना। कुशवाह नगर रोड (उज्जैन रोड से कुशवाह नगर), खेडापति हनुमान मंदिर से स्कीम नं. 155, एम आर 09 (अनूप टॉकीज के आगे), सुदामा नगर झुग्गी वाला रोड चौडीकरण, मनीष पुरी रोड, एमआर 9 (रिंग रोड आई.डी.ए. स्कीम नं. 53 से बायपास तक) बाणगंगा रेल्वे क्रासिंग से खातीपुरा होते हुए इलेक्टॉनिक्स कॉम्पलेक्स, गौरी नगर चौराहे तक रोड चौड़ीकरण, चंद्रगुप्त मोर्य चौराहा से आई.टी.आई. चौराहा तक प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई रोड़ का चौड़ीकरण करना, एयरपोर्ट थाने से बिजासन मंदिर तक रोड़ का चौड़ीकरण करना। उपरोक्त सभी सड़कों का निर्माण कराया जावेगा। बजट में शहर में 60 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है।
:: पुल-पुलियाओं के निर्माण पर 47 करोड़ खर्च करेगा निगम ::
पुल प्रकोष्ठ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 47 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा वर्तमान में कुलकर्णी भट्टा पुल, भानगढ पुल, लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल के पास, पंचम की फैल सर्वहरा गली नं. 5 व 6 ट्रेजर टाऊनशिप के पास तीन ईमली बस स्टेण्ड के पास बदल का भट्टा, राजेन्द्र नगर ROB के नीचे धार रोड पर आदर्श नगर में साउथ तोडा, नार्थ तोडा, बाणगंगा अखाड़े के पास पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जावेगा। वर्ष 2022-23 में हाथीपाला पुल तुलसीनगर नाले पर पुल सेवाकुंज हॉस्पिटल (कनाडिया रोड़), न्याय नगर पुल का चौडीकरण, मूसाखेडी रोड पर शिव नगर, नेमावर रोड पर शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल पुल, बिनोवा नगर से छोटी ग्वालटोली को जोड़ने वाले पुल व तीन ईमली चौराहे पर स्थित पुल का चौडीकरण कार्य व अन्य पुलियाओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
:: यातायात के लिए 100 करोड़ का प्रावधान ::
यातायात विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 करोड का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2022-23 में भंवरकुआ, विजय नगर, निरंजनपुर व महूनाका चौराहों के विकास के साथ शहर में विभिन्न चौराहों, लेफ्टटनों, मुख्य मार्गों पर यातायात प्रबंधन हेतु आश्यकतानुसार अस्थाई प्रीकास्ट डिवाईडर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है।
:: विद्युत विभाग एवं सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 256 करोड़ का प्रावधान ::
विद्युत विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 156 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वहीं जलूद मण्डलेश्वर स्थित जलशोधन प्लांट के पास 60 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु रू. 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विद्युत विभाग के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पूर्व से स्थापित कन्वेंशनल लाईटें / फिटिंग (4×24/2X24/28/40 वॉट, सोडियम / मेटल हेलाईट) 10 से 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है, इन लाईटों / फिटिंग्स से पर्याप्त प्रकाश / यूनिफार्म लक्स लेवल भी नहीं मिलता है एवं विभिन्न कारणों से यह लाईटें / फिटिंग बार-बार खराब होती रहती है, इस कारण इन लाईटों / फिटिंग्स के संधारण कार्य पर भी अत्यधिक व्यय होता है, जिस हेतु पूर्व में स्थापित कन्वेशनल लाईटों के स्थान पर एनर्जी एफिशियेन्सी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) द्वारा नवीन एनर्जी एफिशियन्सी 79,000 हजार एल.ई.डी. लाईट लगाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार नवीन 29 गांवों में भी एल.ई.डी. लाईट फिटिंग्स लगाई जायेगी। नगर निगम द्वारा सेन्ट्रल लाईट / आर्म पोल को शहर के प्रमुख मुख्य मार्गों पर स्थापित किये जाते है। जिसपर नेटवर्क प्रदाता कंपनियों के द्वारा केबलिंग कर देती है इसे बेहतर विनियमित करने, संधारण एवं सुंदरता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे नेटवर्क कैबलिंग प्रदाताओं से 700 /- शुल्क प्रति पोल / प्रतिवर्ष प्रति नेटवर्क प्रदात्ता कंपनी से लिया जाना प्रस्तावित हैं।
:: उद्यान और हरियाली के लिए 181 करोड़ का प्रावधान ::
उद्यान विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 181 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष विभाग द्वारा ए. क्यू.आई के अंतर्गत पर्यावरण एवं हरियाली विकास हेतु शहर में 5 स्थानों का चिन्हांकन किया जाकर मियाबाकी पद्धति से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्य किया जाना है। साथ ही विभाग द्वारा शहर के सारे प्रमुख मार्गों पर यातायात सुविधा की दृष्टि से डिवाईडरों का निर्माण कर हरियाली विकास हेतु सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इस वर्ष विभाग द्वारा 100 रनिंग कि.मी. के ग्रीन बेल्टों एवं 405 अविकसित उद्यानों से कम से कम 100 अविकसित उद्यानों को विकसित करने का कार्य किया जाना है। 20 नये उद्यानों का संपूर्ण विकास किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
:: प्रधानमंत्री आवास योजनाके लिए 500 करोड़ का प्रावधान ::
पी.एम.ए.वाय. के लंबित पड़े कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। शिवालिक परिसर, नर्मदा परिसर, अमलतास परिसर, गिरनार परिसरों में अवासीय प्रकोष्ठों का आवंटन कर रहवास प्रारम्भ किया गया है। गुलमर्ग परिसर, लाईट हाउस प्रोजेक्ट, पलाश परिसर-1 एवं 2 सतपुडा परिसर अरावली परिसर, नीलगिरी परिसर, कावरी परिसर आदि के कार्य पूर्ण कराकर 9000 पात्र हितग्राहियों का आवंटित कराने का लक्ष्य रखा गया है।
:: सामाजिक एवं समावेशी विकास ::
• भिक्षुक पुनर्वास हेतु भिक्षुक गृह बनाने के लिए रू 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
• हॉकर झोन बनाने हेतु रू 07 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
• आश्रय स्थल के संधारण हेतु रू 2 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
• रेनबसेरा के संधारण एवं निर्माण हेतु रू 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
• हर वार्ड में हॉकर्स झोन बनाया जायेगा।
:: प्राणी संग्रहालय के लिए 21 करोड़ ::
• प्राणी संग्रहालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 21 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। आने वाले वित्तीय वर्ष में प्राणी संग्रहालय में शुक्ला नगर से लगी हुई अनुपयोगी रिक्त भूमि पर बच्चों में के मनोरंजन पार्क एवं जू की पार्किंग विकसित किए जाने की योजना है। प्राणी संग्रहालय मुख्य द्वारा पर एक इंटरप्रिटेशन सेन्टर बनाए जाने की योजना, जिसमें आने वाले दर्शकों एवं स्कूली बच्चों को वन्य जीव एवं पर्यावरण के बारे में रोचक जानकारियां दी जाएंगी। प्राणीयों के आदान-प्रदान योजना के तहत इस वर्ष जू में एक जोड़ा जेब्रा का बॉम्बे से लाया जाएगा। जन सुविधा की दृष्टि से जू में आने वाली महिलाओं / बच्चों के लए बेबी फीडिन्ग रूम व गर्मी को ध्यान में रखते हुए 1000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता का एक आर.ओ. प्लांट एक संस्था लोक पारमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से लगाया जा रहा है। प्राणी संग्रहालय में पी.पी.पी. मोड पर एक अंतराष्ट्रीय स्तर के अण्डर वॉटर एक्वेरियम के निर्माण हेतु राशि 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
:: खेल मैदान के लिए 20 करोड़ की राशि ::
खेल प्रकोष्ठ हेतु निगम द्वारा रु 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। शहर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक खेल मैदान का चहुमुखी विकास (आवश्यक चार दिवारी, खेल सुविधाएं आदि) किया जायेगा, ताकि यह मैदान खेल गतिविधियों का केन्द्र बन सकें। इसके अलावा पी.पी.पी. मोड में भी कुछ चिन्हित खेल मैदानों का विकास किया जावेगा।
उमेश/पीएम/8 अप्रैल 2022