:: शुरूआती चार दिन में ही प्राप्त आवेदनों के निराकरण में लगभग 50 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल : 47487 आवेदन स्वीकृत ::
:: कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने ली समीक्षा बैठक ::
इन्दौर | इन्दौर जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शुरूआती चार दिन में ही कुल प्राप्त आवेदनों में से लगभग 50 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण कर उन्हें स्वीकृत किया गया है। जिले में दस मई से प्रारंभ हुए इस अभियान में चिन्हित 67 सेवाओं के लिये 96 हजार 423 आवेदन प्राप्त हुए है। इनमें से 47 हजार 487 आवेदनों का निराकरण कर उन्हें स्वीकृत किया गया है।
यह जानकारी आज यहां कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा, राजेश राठौर, आर.एस. मण्डलोई, सपना लोवंशी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। बताया गया कि जिले में इस अभियान का बेहतर रूप से क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। शुरूआती चार दिन में ही प्राप्त प्रकरणों के निराकरण में लगभग 50 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। बताया गया कि जिले में अभियान के अंतर्गत 15 विभागों द्वारा चिन्हित 67 सेवाओं और योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिये शिविर लगाकर आवेदन लेने और उनके निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में चयनित 67 सेवाओं के लिये शिविरों में 96 हजार 423 आवेदन प्राप्त हुए है। इनमें से 47 हजार 487 आवेदनों का निराकरण कर उन्हें स्वीकृत किया गया है। शेष आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई भी तेजी से जारी है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी पूर्ण गंभीरता के साथ अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। अभियान के तहत अधिक से अधिक शिविर लगाकर आमजन तक चिन्हित सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाये। बैठक में अभियान के दूसरे घटक के रूप में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि सभी अधिकारियों द्वारा विशेष प्रयास कर दर्ज प्रकरणों का सकारात्मक एवं त्वरित निराकरण किया जा रहा है। अभी तक अभियान के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन के 13 हजार लंबित प्रकरणों में से लगभग डेढ़ हजार प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। शेष प्रकरणों के निराकरण की भी कार्रवाई तेजी से की जा रही है। यह अभियान 31 मई तक चलेगा।