इंदौर । जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर जल सुरक्षा और टिकाऊ विकास हासिल किया जा सकता है। यह बात उन्होंने इंडियन जियोटेक्निकल सोसायटी, इंदौर चैप्टर द्वारा सोपा ऑडिटोरियम में आयोजित मध्यप्रदेश में जल संसाधन प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी में कही।
एक्सेलेरेटिंग मध्यप्रदेश : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्मार्ट सिटीज एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सेमिनार श्रृंखला के इस महत्वपूर्ण हिस्से का प्राथमिक लक्ष्य जल प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट तकनीकों की भूमिका पर गहन विचार-विमर्श करना था। कार्यक्रम में बैरसिया विधायक विष्णु खत्री और इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यंक सिंह भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने जल प्रबंधन के नवीनतम तकनीकी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।
मंत्री सिलावट ने इंडियन जियोटेक्निकल सोसायटी इंदौर चैप्टर की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर और केन-बेतवा लिंक परियोजना जैसी सरकारी योजनाओं का जिक्र किया, और बताया कि कैसे सरकार पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर भविष्य की जल जरूरतों को पूरा कर रही है। सिलावट ने यह भी रेखांकित किया कि मध्यप्रदेश को 207 नदियों के कारण नदियों का मायका कहा जाता है। राज्य सरकार जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के सहयोग से 47,153 तालाबों और 5,839 अमृत सरोवरों पर संरक्षण कार्य कर रही है।
जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए सिलावट ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने सक्रिय भागीदारी की। यहाँ वर्षा की सटीक भविष्यवाणी, बाढ़ प्रबंधन, स्मार्ट सिंचाई, शहरी जल नियोजन और भू-जल निगरानी जैसे विषयों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों की उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा हुई। सेमिनार के अंत में यह सर्वसम्मति बनी कि पारंपरिक ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक के प्रभावी संगम से ही मध्यप्रदेश को जल समृद्ध, स्मार्ट और सतत विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है।