रेलवे-नेशनल हाईवे भू-अर्जन में हो रहे विलंब पर कलेक्टर ने अधिकारियों को लगाई फटकार
भावान्तर योजना अंतर्गत पोर्टल एंट्री, सत्यापन एवं भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
संकल्प से समाधान अभियान के तहत शिविर लगा कर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
जिलेभर में जल सुनवाई आयोजित करने के निर्देश
18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश
टीएल बैठक आयोजित
सीहोर । जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर बालागुरू के. ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के समय पर एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं किया जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें, आवेदकों से समन्वय बनाए रखें तथा फीडबैक के साथ प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को वास्तविक और समयबद्ध राहत मिल सके।
उन्होंने नेशनल हाईवे परियोजना के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई में हो रहे विलंब पर घोर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि भू-अर्जन में देरी के कारण परियोजनाओं की शुरुआत प्रभावित हो रही है, जिससे आम जनता को सुविधाएं मिलने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस कार्य में आपसी समन्वय के साथ आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने रेलवे एवं नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक भू-अर्जन की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और जनता को जल्द लाभ मिल सके।
लेक्टर बालागुरू के. ने जिलेभर में जल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जल सुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति, जलस्तर, हैंडपंप, नल-जल योजना सहित अन्य जल संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ जल सुनवाई का आयोजन करने, आमजन की समस्याएं मौके पर सुनने और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।
कलेक्टर बालागुरू के. ने शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण की समीक्षा के दौरान राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संदिग्ध एवं अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जाएं, ताकि वास्तविक और पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जा सकें। कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाएं।कलेक्टर बालागुरू के. ने भावान्तर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक की गई समस्त खरीदी की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार सत्यापन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाहियों को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन किसानों के ई-पेमेंट असफल (फेल) हुए हैं, उनके प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द रिपेमेंट कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कलेक्टर बालागुरू के. ने जिले में संचालित संकल्प से समाधान अभियान संचालन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं समस्याओं के निराकरण में गति लाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा आमजन को समय पर राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।