-हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच में सहयोग, सोमवार को ईडी और मंगलवार को फिर सीआईडी के सामने होना है पेश
कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी रविवार को विधायक हस्ताक्षर विसंगति (सिग्नेचर मिसमैच) मामले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल सीआईडी मुख्यालय पहुंचे। राज्य की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) ने उन्हें दोपहर 12 बजे तक उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह निर्धारित समय से पहले ही कार्यालय पहुंच गए।
यह पूछताछ कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद हो रही है, जिसमें अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने को कहा गया था। अदालत ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि अगले दो सप्ताह तक सीआईडी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।
पहचान पत्र दिखाकर दर्ज कराई उपस्थिति
सीआईडी मुख्यालय पहुंचने के बाद अभिषेक बनर्जी ने रिसेप्शन पर अपना पहचान पत्र प्रस्तुत किया और उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। इसके बाद वह पूछताछ के लिए अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इससे पहले 11 जून को भी अभिषेक बनर्जी इसी मामले में सीआईडी कार्यालय पहुंचे थे। उस दौरान उनसे करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी। पूछताछ समाप्त होने के बाद वह कोलकाता के कालीघाट स्थित पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पहुंचे थे।
सोमवार को ईडी के सामने भी होना है पेश
सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके अलावा उन्हें सोमवार 15 जून को भी एक अन्य मामले में पेश होना है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले, जिसे ‘कैश-फॉर-स्कूल-जॉब’ मामले के नाम से भी जाना जाता है, में पूछताछ के लिए उन्हें सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय में तलब किया है। ईडी ने इस संबंध में 3 जून को नोटिस जारी किया था। एजेंसी इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के लेन-देन की जांच कर रही है।
16 जून को फिर सीआईडी का समन
अभिषेक बनर्जी को मंगलवार, 16 जून को एक अन्य मामले में फिर से सीआईडी मुख्यालय में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। इस मामले में उन पर विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित रूप से धमकाने और हिंसा भड़काने संबंधी आरोपों की जांच की जा रही है। सीआईडी अधिकारियों ने उन्हें इस मामले में 12 जून की शाम नोटिस सौंपा था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वह सोमवार और मंगलवार को संबंधित एजेंसियों के समक्ष निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होंगे या नहीं।


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