:: जावद-नीमच सिंचाई परियोजना को 4,197 करोड़; 2,800 मेगावाट बिजली खरीदेगी सरकार, 140 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ::
भोपाल/इंदौर । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों और योजनाओं को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला सिंचाई क्षेत्र को लेकर रहा। जावद-नीमच, सुठालिया और पार्वती रिन्सी परियोजनाओं के लिए करीब 4,967 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। सरकार के मुताबिक इनसे 88 हजार हेक्टेयर से ज्यादा अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ 58 लाख रुपए मंजूर किए गए। सुठालिया परियोजना को 262 करोड़ 63 लाख और पार्वती रिन्सी परियोजना को 507 करोड़ 23 लाख रुपए की पांच साल की निरंतरता दी गई है।
:: बिजली के लिए 2,800 मेगावाट खरीद का रास्ता साफ ::
प्रदेश की आगामी बिजली जरूरतों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा से 2,800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी नियामक आयोग की मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी।
:: 140 विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ::
खेल प्रतिभाओं को सुविधाएं देने के लिए 140 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने और संचालित करने के लिए 962 करोड़ 50 लाख रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी गई। प्रत्येक परिसर के मुख्य मैदान में स्थायी हेलीपैड बनाने का भी फैसला हुआ है।
:: इंदौर डेंटल कॉलेज में 13 पद, सीटें बढ़ाने की तैयारी ::
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 13 नए शिक्षकीय पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें एक प्राध्यापक, 10 सह-प्राध्यापक और दो सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। बीडीएस की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 और एमडीएस की 35 से बढ़ाकर 44 करने का लक्ष्य है।
:: न्यायिक योजनाओं पर भी बड़ा खर्च ::
16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक ग्राम न्यायालयों के लिए 554.61 करोड़, विधिक सहायता एवं विधिक सलाह बोर्ड के लिए 524 करोड़, परिवार न्यायालयों के लिए 1,000 करोड़ और उच्च न्यायालय (भारित) के लिए 2,015.60 करोड़ रुपए की निरंतरता मंजूर की गई।
वाणिज्यिक कर विभाग की छह योजनाओं के लिए 969.87 करोड़ रुपए मंजूर हुए। मैहर, पांढुर्णा और सिंगरौली में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नए कार्यालयों के लिए पद और वित्तीय प्रावधान भी स्वीकृत किए गए।
