-सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की अनुशंसा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 38 से बढ़कर 45 होने का रास्ता साफ
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 अक्टूबर को हुई बैठक में चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सात वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त करने की भी अनुशंसा की गई है। इन सिफारिशों के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 45 हो सकती है। इससे अदालत में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार, न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी को तेलंगाना हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव है। न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के लिए अनुशंसित किए गए हैं। वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती को तेलंगाना हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे सात नए न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सात अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। इनमें डॉ. विवेक शरण (इंदौर), राजेश कुमार शुक्ला (ग्वालियर), कनक गहरवार उर्फ कनक लता सिंह (जबलपुर), भक्ति व्यास (इंदौर), श्रेयस पंडित (जबलपुर), मृणाल मजुमदार (नई दिल्ली) और अविनाश जरगर (जबलपुर) शामिल हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल 38 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होने पर यह संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी, जबकि आठ पद रिक्त रहेंगे। हालांकि, कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।
लंबित मामलों के निपटारे में तेजी की उम्मीद
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से लंबित मुकदमों की सुनवाई और उनके निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है। देश की अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पद और मामलों के बढ़ते बोझ का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। ऐसे में नई नियुक्तियां न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।
