-सीएम बोले-हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक सुप्रीम कोर्ट हटा देता है, तो चुनाव समय पर होंगे
कोलकाता । पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नगर निगम चुनावों को लेकर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोलकाता नगर निगम चुनावों पर लगी रोक नहीं हटाता है, तो उनकी सरकार 30 नवंबर के बाद शहर के सभी 209 वार्डों में बीजेपी के लोगों को कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त कर देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोऑर्डिनेटर न तो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी होंगे और न ही आम नागरिक, बल्कि ये सीधे बीजेपी से संबंध रखने वाले होंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुभेंदु ने कहा कि उनकी प्राथमिकता समय पर चुनाव कराने की है। हम चाहते हैं कि चुनाव तय समय पर हों। अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच द्वारा लगाई गई रोक हटा देता है, तो चुनाव समय पर होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर अदालत रोक जारी रखती है, तो सिविक प्रशासन को ठप नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है।
बता दें पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट की वेकेशन डिवीजन बेंच ने शहर के सिविक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर रोक लगा दी थी। बेंच ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव की अधिसूचना जारी करने से तब तक रोक दिया था, जब तक नियमित बेंच उस याचिका पर फैसला नहीं कर लेती, जिसमें डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वार्डों की सीमा तय करने का काम जल्दबाजी में और गलत तरीके से किया गया। हालांकि सीएम शुभेंदु ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को रद्द नहीं किया है, बल्कि यह मामला अभी विचाराधीन है।
कोर्ट ने सिर्फ कानूनी विवाद सुलझने तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट 16 नवंबर को फिर खुलेगा। सीएम के इस बयान के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी के एक विधायक और प्रवक्ता ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश है। वहीं सीपीएम के एक सदस्य ने भी इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मकसद साफ है, सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करके सत्ता हथियाने के लिए बेचैन है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी उन पदों पर अपने लोगों को बैठाना चाहती है, जो आमतौर पर चुने हुए पार्षदों के होते हैं। बता दें कोलकाता नगर निगम अपने चुने हुए बोर्ड के भंग होने के बाद 8 जून से एक प्रशासक के अधीन चल रहा है। राज्य सरकार ने चुनाव से पहले वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह डिलिमिटेशन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।
