इंदौर की 4.36 लाख महिलाओं को भी मिली किस्त; पिछोर को जिला बनाने का आश्वासन, शिवपुरी को 221 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात ::
शिवपुरी/इंदौर । भाईदूज पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 लाड़ली बहनों के खातों में 1500-1500 रुपए की किस्त अंतरित की। योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1831 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। इंदौर जिले की 4 लाख 36 हजार 743 महिलाओं के खातों में भी नवंबर की किस्त के रूप में करीब 65.51 करोड़ रुपए अंतरित किए गए।
शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जून 2023 में शुरू हुई योजना के तहत नवंबर 2026 तक 69 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं को दी जा चुकी है।
:: आयोग की अनुशंसा पर पिछोर बनेगा जिला ::
पिछोर को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन आयोग की अनुशंसा मिलने पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय और सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने, खनियांधाना के रेडी चौराहा पर पुलिस चौकी खोलने तथा बामोरकलां में महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। कासना नाले पर पुल बनाया जाएगा। पिछोर किले के विकास पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे और मोतीसागर झील का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।
:: शिवपुरी को 221 करोड़ के 121 विकास कार्यों की सौगात ::
मुख्यमंत्री ने जिले में 221.22 करोड़ रुपए के 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 186.23 करोड़ रुपए के 85 कार्यों का भूमि-पूजन और 35 करोड़ रुपए के 36 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को नगद साख सीमा के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि अंतरित की।
:: महिलाओं को रोजगार देने पर उद्योगों को प्रोत्साहन ::
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रत्येक महिला कर्मचारी के लिए पांच हजार रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है। शिवपुरी में छह हजार करोड़ रुपए के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात भी मिली है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर लाना है।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत ग्रामीण पट्टाधारियों की जमीन और मकान की रजिस्ट्री सरकार अपने खर्च पर कराएगी। प्रदेश के 50 लाख से अधिक पट्टाधारियों को इसका लाभ देने का लक्ष्य है। योजना के तहत अब तक 18 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं।
:: सिंधिया बोले- महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण ::
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि से लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लागू होने पर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
कार्यक्रम में विधायक प्रीतम लोधी, सांसद भारत सिंह कुशवाह, विधायक रमेश खटीक, देवेंद्र जैन, महेंद्र यादव, शकुंतला खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
