कोर्ट ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए
जम्मू । जहां आम आदमी की जमीन हड़पने की खबरें आम हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर ही अतिक्रमण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह जमीन हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण के लिए रायका, जम्मू में आवंटित की गई थी। मामला सामने आते ही हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे अतिक्रमण मुक्त कराने के सख्त निर्देश जारी किए। कोर्ट ने जम्मू के उपायुक्त (डीसी) से यह भी पूछा है कि आखिर जमीन के चारों ओर उचित बाड़ क्यों नहीं लगाई गई थी। नए हाईकोर्ट भवन के लिए रायका में लगभग 111 कनाल यानी 5.615 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी, जिसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है।
न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अर्जुन गंडोत्रा द्वारा दायर किया गया था। पीठ को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट से पता चला कि जम्मू विंग के निर्माण के लिए चिह्नित लगभग 111 कनाल भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। हैरानी की बात यह है कि इस जमीन का कब्जा पहले ही हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका था। रबी 2026 की खसरा गिरदावरी में यह जमीन विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कब्जे में दिखाई गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने पीठ को बताया कि कोर्ट परिसर के लिए चिह्नित इस जमीन को ठीक ढंग से सुरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन का 100 मीटर से अधिक हिस्सा बिना कंटीले तारों की बाड़ के है, जिससे अतिक्रमण का खतरा बना हुआ था और अंततः वही हुआ। स्टेटस रिपोर्ट और दलीलों को गंभीरता से सुनते हुए पीठ ने जम्मू के एसएसपी को निर्देश दिया कि चिह्नित जमीन पर तत्काल सुरक्षा चौकी स्थापित की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई नया अतिक्रमण न हो। साथ ही, पीठ ने जम्मू के उपायुक्त (डीसी) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर बाड़ न होने के मामले पर स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जम्मू पुलिस और प्रशासन को जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश जारी किए हैं।

