जयपुर । कार्मिक विभाग के बार बार पत्र लिखने के बाद भी राज्य में 30 हजार से ज्यादा राजपत्रित अधिकारी ऐसे है जो अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं देना चाहते है अब तीसरी बार कार्मिक विभाग ने इन राजपत्रित अफसरों को अचल संपत्ति का ब्यौरा 30 जून तक देने के निर्देश दिए है। हालांकि कार्मिक विभाग अफसरों के दबाव में ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। बार बार अचल संपत्ति का बयौरा देने के लिए तारीख बढाए जाने के बाद सवाल उठ रहे है कि आखिर राजपत्रित अफसर क्यों अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना चाहते है। राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने बीती 1 जनवरी को राज्य के लगभग 80 हजार राजपत्रित जारी कर अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए लेकिन राजपत्रित अफसरों ने अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया कार्मिक विभाग ने फिर से ब्यौरा देने के लिए अंतिम तारीख बढा कर अप्रेल कर दी। अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य सेवाएं वर्गीकरण नियमों के तहत प्रत्येक लोकसेवक को सालाना अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी होता है केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस नियम को कठोरता से लागू किया है।
अशोक शर्मा/ 5:10 बजे/ 15 मई , 2019