नई दिल्ली । ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने दाल इंडस्ट्रीज़ के बाय प्रोडक्टस पर 05% जीएसटी समाप्त करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल ने दाल इंडस्ट्रीज़ के बाय प्रोडक्टस चूरी, छिलका, खण्डा (सप्लीमेंट्स एण्ड हस्क ऑफ पल्सेस) पर 05% जीएसटी समाप्त करने हेतु नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ मीटिंग की एवं उनसे अनुरोध किया कि चूरी, छिलका, खण्डा को जीएसटी मुक्त रखा जावे |
यह जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, अनिल गुप्ता, रूपेश राठी (अकोला), अशोक वासवानी (बीकानेर) एवं अनुग्रह जैन (जबलपुर) ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया की वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2022 को जारी सर्कुलर न. 179/11/2022 – जीएसटी के अनुसार दाल इंडस्ट्रीज़ के तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, चना आदि दालों के बाय प्रोडक्टस चूरी, छिलका, खण्डा (सप्लीमेंट्स एण्ड हस्क ऑफ पल्सेस) (दुधारू पशुओ के आहार के रूप में उपयोग में आने वाली सामग्री) के व्यापार पर जीएसटी लगा दिया है | इस सम्बंध में सरकार से जीएसटी समाप्त करने के लिए आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री के साथ मीटिंग सम्पन्न हुई, जिसमें वित्तमंत्री के समक्ष पांच बिंदुओं में मांग रखी गई। प्रतिनिधि मण्डल ने वित्तमंत्री से कहा कि दाल इंडस्ट्रीज़ के सप्लीमेंट्स एण्ड हस्क ऑफ पल्सेस, वर्ष 2017 से ही कर मुक्त हैं, इसलिए भूसी, चूरी, छिलका को कर मुक्त करने का अनुरोध है | साथ ही प्रतिनिधि मण्डल ने वित्त मंत्री को यह भी अवगत कराया कि दाल इंडस्ट्रीज़ द्वारा कारखाने चलाने के लिए बिल्डिंग (भवन) किराए पर लिए जाते है, जिस पर सरकार ने 20 लाख तक के किराए पर 18% जीएसटी लगा रखा है, उसे बढ़ा कर 40 लाख तक किया जाए|