अडानी समूह धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सरकार की भागीदार होगी
मुंबई । एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में से एक मुंबई का धारावी अब बदलने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 590 एकड़ के धारावी इलाके के निवासियों के पुनर्वास के लिए अडानी ग्रुप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। धारावी में इस समय 9,00,000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं। योजना की प्रतिस्पर्धी बोली पिछले साल नवंबर में अडानी प्रॉपर्टीज को मिली थी। इसमें डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने हिस्सा लिया था। राज्य मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर, 2022 को बोली प्रक्रिया के नतीजों को मंजूरी प्रदान कर दी थी। राज्य के आवास विभाग ने कहा कि अडानी समूह धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सरकार की भागीदार होगी, जिसमें कम से कम 3 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। यह आदेश आवास विभाग ने जारी किया है और अन्य सभी सरकारी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपना आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार आवंटन पत्र जारी करेगी ताकि अडानी ग्रुप धन जुटा सके और परियोजना शुरू कर सके।
बीते वर्ष नवंबर में अदाणी प्रॉपर्टीज ने 5,069 करोड़ रुपए की निवेश की पेशकश कर 259 हेक्टेयर में फैली स्लम कॉलोनी के पुनर्विकास का सौदा हासिल किया था। मध्य मुंबई के ब्रांदा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के समीप इस परियोजना में 20 हजार करोड़ रुपए के पुनर्विकास हो सकता है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। इस प्रोजेक्ट की योजना दो दशक पहले बनाई गई थी। 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 6.5 लाख झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए परियोजना की कुल समयसीमा 7 साल है। यहां करीब 9 लाख की आबादी है और 13,000 छोटे धंधे हैं। अदाणी कंपनी को परियोजना को पूरा करने के लिए एक विशेष आशय साधन (एसपीवी) बनानी होगी। साथ ही सरकार द्वारा निवेश की क्रमबद्ध समयरेखा भी निर्धारित की गई है। कंपनी को इमारतों के निर्माण के दौरान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के सभी घटकों का ध्यान रखना होगा। इस प्रोजेक्ट को आरंभ करने के लिए एसपीवी के पास 500 करोड़ रुपए का कोष होगा, जिसमें 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास 20 फीसदी हिस्सेदारी होगी और अदानी प्रॉपर्टीज़ के पास 400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कंपनी की बाकी हिस्सेदारी होगी।