भोपाल । वृद्धावस्था, निःषक्तजनों का हक छीन ले, ऐसी पापी सरकार तीनों लोकों में अगर कहीं है, तो वह केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारें है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने चौपन लाख से अधिक परिवारों के साथ इतना घृणित पाप किया है कि इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सच से अवगत करा रहे हैं।
केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो सामाजिक न्याय के सरोकार के लिए हमने यह निर्धारित किया था कि समाज के वृद्धजन, निःषक्त जन, मानसिक रूप से अविकसित, बहुदिव्यांग, जैसे लोगों को प्रतिमाह आर्थिक रूप से सषक्त करेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति ने हमें पाठ पढ़ाया है कि हमारे परिवार के वृद्धजन, निःषक्त जन, दिव्यांगजन के प्रति हम अधिक दायित्ववान रहें। मगर वर्तमान भाजपा की सरकार ने पाप की सारी पराकाष्ठा पार करते हुए सामाजिक न्याय एवं निःषक्त जन कल्याण विभाग की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, मानसिक रूप से अविकसित/बहुविकलांग को आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित सात केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर ताला लगा दिया है।
अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 माह तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। यह कल्पना करके भी रूह काँप जाती है कि कैसे कोई सरकार अपने वृद्ध और निःषक्त जनों को धोखा दे सकती है। बीते सात माह में मामा और मोदी सरकार ने 2289.42 करोड़ रुपये वृद्धों और निःषक्तजनों के खा लिए। आने वाले समय में हम दस्तावेजी प्रमाण के साथ एक बड़ा खुलासा करेंगे कि ऐसी ही लगभग 150 से अधिक विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को षिवराज सरकार ने ताला लगा दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।