नगरीय निकायों के राजस्व संग्रहण में भी जबर्दस्त गिरावट, पूरे प्रदेश में लोग परेशान
भोपाल । ई-पोर्टल पर 21 दिसंबर 2023 को हुए साइबर हमले के बाद से भोपाल नगर निगम सहित प्रदेश के नगर निगमों की आनलाइन सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। नगरीय निकायों के राजस्व संग्रहण में भारी कमी देखने को मिल रही है। आमजन भी परेशान हो रहे हैं। वे बकाया शुल्क जमा कराने के लिए निगम मुख्यालयों पहुंच रहे हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने से उनका पैसा जमा नहीं हो पा रहा।
वित्त वर्ष समाप्त होने में दो माह बचे हैं। ऐसी स्थिति में नगरीय निकायों के सामने संकट खड़ा हो गया है। पोर्टल जल्द ही शुरू नहीं हुआ तो आर्थिक संकट से गुजर रहे नगरीय निकायों के सामने स्थिति गंभीर हो जाएगी। इधर, साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की गड़बड़ी सामान्यत: 10 से 15 दिन में सुधार ली जाती है। आशंका इस बात की भी है कि संभवत: हैकर ने ई-पोर्टल को हैक कर लाक कर दिया हो। स्थिति सुधरने में कितना समय लगेगा, यह करना मुश्किल है।
बंद पोर्टल का सीधा असर राजस्व पर
नगर निगम का पोर्टल बंद होने से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। संपत्ति कर, जल कर जमा करने में दिक्कत आ रही है। भवन अनुमति शाखा का कामकाज भी ठप है। नगर निगम में संपत्ति कर और जल कर जमा करने के लिए आफलाइन व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन आमजन का इन पर भरोसा नहीं होने की वजह से वे बगैर कर जमा कराए ही लौट रहे हैं। ई-पालिका पोर्टल बंद होने का सीधा असर नगरीय निकायों के राजस्व संग्रहण पर पड़ रहा है। इंदौर नगर निगम प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। दिसंबर 2023 में 100 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ई-पोर्टल का काम बंद होने से सिर्फ 66 करोड़ की कर वसूली हो सकी। जनवरी में तो हालत और बिगड़ गए। अब तक लक्ष्य से सिर्फ 30 प्रतिशत ही वसूली हो सकी है।