इंदौर । कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी शासकीय सेवकों के पेंशन और अन्य वित्तीय भुगतानों के प्रकरणों को तुरंत निपटाने का सख्त आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मामलों में कोई भी ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व महाअभियान के लक्ष्यों को भी समय पर पूरा करने पर जोर दिया।
आज कलेक्टर कार्यालय में समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टीएल) और अंतर-विभागीय समन्वय समिति की बैठक में आशीष सिंह ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर गौरव बैनल, रोशन राय और निशा डामोर भी मौजूद थे।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और जन सेवा से जुड़े लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों से संबंधित हर प्रकरण का समय पर और अनिवार्य रूप से निराकरण होना चाहिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि राजस्व प्रकरणों के निपटान के महाअभियान के तहत सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
बैठक में शासकीय कर्मचारियों के लंबित पेंशन और अन्य वित्तीय भुगतानों पर भी चर्चा हुई। आशीष सिंह ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कोई भी कर्मचारी पेंशन या भुगतान के लिए इंतजार न करे; समय पर भुगतान प्रशासन की प्राथमिकता है।
कलेक्टर ने सभी विभागों को अपने कार्यालय परिसरों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में रैंप, व्हीलचेयर, दिव्यांग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांगजनों को बाधा रहित सेवाएँ देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
जल जीवन मिशन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को शेष बचे तीन पंचायतों में काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और हर घर नल से जल योजना को सफल बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने को कहा।
अंत में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को आपसी समन्वय से काम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सरकार की योजनाएँ और सेवाएँ समय पर, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से नागरिकों तक पहुँचें।