नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यवसाय संचालन और नियामकीय अनुपालन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ‘कॉर्पोरेट मित्र’ योजना शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित एवं प्रमाणित पैरा-प्रोफेशनल्स का ऐसा समूह तैयार करना है, जो एमएसएमई इकाइयों को अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग, वित्तीय प्रबंधन और कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान कर सके।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट घोषणा के तुरंत बाद एक संचालन समिति का गठन किया। मंत्रालय के मार्गदर्शन में आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई तथा आईआईटी मद्रास के सहयोग से योजना की रूपरेखा, पाठ्यक्रम, लोगो और अन्य दिशा-निर्देश तैयार किए गए। योजना का ऑनलाइन शैक्षणिक मॉड्यूल स्वयं प्लस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के तहत 30 वर्ष तक के भारतीय युवा, जो स्नातक हैं अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण में लगभग 150 घंटे की ऑनलाइन पढ़ाई तथा छह माह का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को ‘कॉर्पोरेट मित्र’ का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को लेखांकन, कराधान, बैंकिंग, वित्तीय प्रबंधन, विधिक एवं सचिवीय कार्यों तथा कॉस्ट एवं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा।
कोर्स की फीस 3,000 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित की गई है। महिलाओं तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इस योजना के संचालन को लेकर 25 जून 2026 को आईआईटी मद्रास, आईआईटी प्रवर्तक, स्वयं प्लस, आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए तथा योजना का आधिकारिक लोगो भी जारी किया गया। मंत्रालय ने बताया कि कॉर्पोरेट मित्र कोर्स के लिए पंजीकरण शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे, जिसकी जानकारी एमसीए, स्वयं प्लस, आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी।
