:: पुनर्वास स्थलों पर सड़क, पानी, बिजली समेत मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश ::
इंदौर । सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इस संबंध में संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने कहा कि विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं। उन्होंने शिकायत निवारण प्राधिकरण की एकल पीठ और युगल पीठ में लंबित प्रकरणों के साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का भी समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित धार, बड़वानी, खरगोन और आलीराजपुर जिले के विस्थापितों को पुनर्वास स्थलों पर सभी जरूरी सुविधाएं मिलना सुनिश्चित किया जाए। इनमें सड़क, पेयजल, बिजली, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी और शुद्ध जल जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं।
संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण करें और वहां चल रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि विस्थापितों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में सूचना के अधिकार के तहत लंबित प्रकरणों, भूखंड पंजीयन, पुनर्वास कार्यों और सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर एनवीडीए की अपर संचालक सपना अनुराग जैन, शिकायत निवारण प्राधिकरण की सचिव सारिका भूरिया, संयुक्त संचालक रजनीश कसेरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
