सत्रावसान नहीं होने को लेकर चिंतित विपक्ष, लग रही साजिश
नई दिल्ली । भारतीय संसद का हालिया मानसून सत्र एक नया और अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना चुका है। सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन से भी अधिक हुए हैं, लेकिन अब तक औपचारिक रूप से समाप्त (सत्रावसान) नहीं किया गया है। इससे पहले, वर्ष 2008 में संसद का एक सत्र बिना औपचारिक समापन के 87 दिनों तक चला था, जो अब तक का सबसे लंबा अंतराल था।
यह मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और लोकसभा व राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब जबकि शीतकालीन सत्र की घोषणा का समय करीब आ चुका है, इस लंबे अंतराल ने सभी का ध्यान खींचा है। इस असाधारण देरी के पीछे महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए प्रस्तावित परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर संसद का एक विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना भी एक बड़ा कारण मानी जा रही है, हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी तारीख और अवधि घोषित नहीं की है।
प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत, परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त करना है। दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने या 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखने जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है, हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
इस बीच, दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान में किसी सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के कितने समय बाद उसका सत्रावसान होना चाहिए, इसकी कोई तय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए, लंबे समय तक सत्रावसान न करना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत नियम का उल्लंघन नहीं माना जाता।
हालिया मानसून सत्र में संसद की उत्पादकता काफी कम रही। लोकसभा की कुल 19 बैठकें हुईं, जिनमें लगभग 114 घंटे कार्यवाही होनी थी। हालांकि, सदन की कार्यवाही केवल 17 घंटे 30 मिनट ही चली, जिससे लगभग 96 घंटे 30 मिनट का समय बर्बाद हुआ। इसी तरह, राज्यसभा में भी 114 घंटे की संभावित कार्यवाही में से केवल 37 घंटे 24 मिनट ही काम हो सका, यानी लगभग 76 घंटे 36 मिनट का समय बिना काम के बीत गया। यह सत्र विभिन्न मुद्दों पर हंगामे और व्यवधानों के कारण चर्चा से अधिक गतिरोध के लिए याद किया जाएगा।

