जयपुर । राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी कर विभिन्न बोर्डों, निगमों और मंडलों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी है। इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। सभी विभागों को कार्रवाई पूरी करने के बाद इसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग को देने के निर्देश दिए गए है। प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को आदेशों की पालना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि जिस पद का मनोनयन वैधानिक कारणों से समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसकी पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल भेजी जाए।
आशीष/23 दिंसबर 2018