नई दिल्ली। संसदीय समिति ने विमानन सेवा कंपनियों द्वारा विभिन्न मदों पर जो भारी-भरकम शुल्क लगाए जा रहे हैं। उन्हें घटाने की अनुशंसा की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, कि टिकट रद्द कराने का शुल्क किसी भी हालत में मूल किराए के 50 फ़ीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।
परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति पर बनी संसद की स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में, विमानन कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है। समिति ने विकलांग यात्रियों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सुविधाजनक सीट आवंटित करने लो फेयर बकेट में ज्यादा टिकट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुशंसा की है।
एसजे/गोविन्द/24दिसम्बर