खनिज प्रतिष्ठान निधि से होना थे सौ करोड़ के काम
भोपाल। प्रदेश की बनी कांग्रेस की नई सरकार ने राज्य के 22 जिलों में स्वीकृत विकास कार्यों पर लगाई रोक लगा दी है। ये विकास कार्य पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के आखिरी दिनों में खनिज प्रतिष्ठान निधि से स्वीकृत किए गए थे। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले इस निधि से आनन-फानन में करीब सौ करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इनकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली गई थी और कई कार्यों के टेंडर भी जारी नहीं हुए थे।राज्य सरकार ने कलेक्टर को जारी एक आदेश में कहा है कि इन सभी कामों की प्रशासकीय स्वीकृति एक बार फिर प्रभारी मंत्रियों से लेने के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाए।
पत्र में कहा गया है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि द्वारा आचार संहिता लागू होने के पहले स्वीकृत ऐसे सभी कार्य, जिन पर विधिवत प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है, उन्हें शुरू नहीं किया जाए। खनिज विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि ऐसे सभी कार्यों के लिए भी फिर से मंत्रियों की प्रशासकीय स्वीकृति ली जाएगी।मप्र में खनिज करीब 22 जिलों में मिलते हैं और खनिज रॉयल्टी का कुछ हिस्सा इन जिलों में विकास कार्य के लिए भी जाता है। 22 जिलों में खनिज प्रतिष्ठान निधि का करीब दो हजार करोड़ रुपए का फंड है। इस फंड से विधायक सड़क, नाली, पुल सहित अन्य विकास कार्य करवाते हैं। इन्हें फिलहाल रोक दिया गया है।
सुदामा/25दिसंबर2018