शिवराज सिंह चौहान ने मप्र के 40 लाख युवाओं को बेरोजगार करने का पाप किया है
कमलनाथ सरकार देगी 2 लाख सरकारी नौकरियां, भरेगी बैकलॉग के पद
शिवराज सरकार ने किये प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती घोटाले, कमलनाथ सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की 100 प्रतिशत शुल्क माफ करेगी
भोपाल । मध्यप्रदेश में 18 साल की शिवराजसिंह चौहान की सरकार में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी वर्ग का हुआ है तो वह मप्र के नौजवान हैं। मप्र सरकार के अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मप्र में 40 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। अगर गैर पंजीकृत आंकड़ों को भी इसमें शामिल करें तो बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो जाती है। इस बेरोजगारी का मुख्य कारण शिवराज सरकार द्वारा किये गये भर्ती घोटाले, पेपर लीक, परीक्षाओं के रिजल्ट जारी न करना, जानबूझ कर त्रुटिपूर्ण रिजल्ट जारी करना आदि शामिल हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 18 सालों से चली आ रही ‘‘अंधियारी काली रात’’ अब ढलने वाली है और एक महीने बाद मप्र में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। नौकरी चोर शिवराज जाने वाले हैं और रोजगार देने वाले कमलनाथ आने वाले हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभाकक्ष में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये यह बात कही।
श्री जैन ने कहा कि शिवराज सरकार ने भर्ती घोटालों के मामले में मप्र को अतंराष्ट्रीय स्तर पर कलंकित किया है। व्यापमं घोटाला, डीमेट घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, पेसा कॉर्डिनेटर भर्ती घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला और पटवारी भर्ती घोटाला आदि इसकी जीवंत मिसाल हैं। अगर मप्र में इस तरह के घोटाले नहीं हुये होते तो प्रदेश में कम से कम 20 लाख युवाओं को नौकरी अथवा सम्मानजनक रोजगार मिल गया होता। शिवराज सरकार ने मप्र में 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है, लेकिन इस कर्ज से किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए मप्र भर्ती जांच आयोग बनाया जायेगा। यह आयोग पटवारी भर्ती परीक्षा, परिवहन विभाग में भर्ती घोटाला एवं व्यापमं घोटाले की जांच नये सिरे से प्राथमिकता से करायेगी। मप्र में ऑन लाईन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें आ रही हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार ऑफ लाईन परीक्षाएं शुरू करेगी।
श्री जैन ने कहा कि मप्र के नौजवानों की इस पीड़ा को कांग्रेस पार्टी समझती है। इसलिए कमलनाथ ने मप्र के युवाओं का भविष्य संवारने का संकल्प लिया है। मप्र में भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में करीब 100 करोड़ रूपया प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क के रूप में वसूला है जो भाजपा के भ्रष्टाचारी नेताओं की जेब में डाला है।
श्री जैन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाला शुल्क 100 प्रतिशत माफ कर दिया जायेगा। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट लंबे समय से जानबूझ कर रोके गये हैं, वे रिजल्ट भी घोषित किये जायेंगे।
श्री जैन ने कहा कि मप्र में रोजगार न मिलने से भाजपा की 18 साल की सरकार में 17298 छात्रों और बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। बहुत से युवा रोजगार की तलाश में चिटफंड और दूसरी तरह के झांसों में आकर कर्ज के दलदल में डूब जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे देश ही नहीं विश्व मंे भी मप्र शर्मसार हुआ है। मप्र में बेरोजगारी के चलते कई परिवारों द्वारा सामूहिक आत्महत्या करने के मामले भी सामने आये हैं। इस सूरतेहाल को बदलने के लिए कमलनाथ ने फैसला किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगारों को 1500 से 3000 रू. तक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
श्री जैन ने कहा कि शिवराज सरकार ने प्रदेश में संविदा, ठेका और कमीशन का राज स्थापित करके सरकारी पद खाली होने के बावजूद शिक्षित युवाओं को रोजगार से वंचित रखा है। कांग्रेस सरकार 2 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां करेगी और बैकलॉग के पद भी भरे जायेंगे। ठेके की नौकरियां अभी तक भाजपा के कार्यकर्ताओं को रेवडियों की तरह बांटी जा रही हैं। जिनमें न तो आरक्षण का पालन किया जा रहा है और न ही मेरिट का। कांग्रेस सरकार बाबा साहब भीम राव अंबेडकर द्वारा बनाये संविधान के अनुसार मेरिट और सामाजिक न्याय के आधार पर नौकरियां देगी।
श्री जैन ने कहा कि कांग्रेस सरकार मप्र सरकार भर्ती का कानून बनायेगी, मप्र भर्ती आयोग का गठन करेगी, भर्तियों का विकेंद्रीकरण करेगी, भर्ती हेल्पलाईन शुरू करेगी, शासकीय सेवाओं में मप्र के युवाओं को प्राथमिकता देगी। इसके अलावा सभी शिक्षक संवर्ग, पटवारी, पुलिस बल, आंगनबाड़ी, फारेस्ट गार्ड एवं नर्स आदि की लंबित प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ करेगी। वहीं युवाओं के कल्याण के लिए नवीन युवा आयोग का गठन, नई युवा नीति के साथ आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद युवाओं को तत्काल आर्थिक सहायता के लिए युवा कल्याण कोष का गठन किया जायेगा।
श्री जैन ने कहा कि इन बेरोजगारों के अतिरिक्त शासकीय सेवा में पहले से काम कर रहे आउटसोर्स, संविदा, मानदेय कर्मचारियों को सेवा से नहीं हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। इसलिए कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्स व संविदा युवाओं को नियमित कर सरकारी कर्मचारियों की तरह मान-सम्मान एवं सुविधा देकर उनके साथ न्याय करेगी।
श्री जैन ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं के साथ न्याय होगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। क्योंकि मप्र में युवाओं को लेकर कमलनाथ की सोच उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, युवा ही प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे।