इन्दौर संभाग में विकास कार्यों की प्रगति सराहनीय और संतोषप्रद –

:: अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरे किये जाये ::
:: शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे ::
:: अपर मुख्य सचिव एवं इन्दौर संभाग के प्रभारी मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न ::
इन्दौर । अपर मुख्य सचिव तथा इन्दौर संभाग के प्रभारी मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टर कार्यालय में इन्दौर संभाग में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को विकास कार्यों की समीक्षा का संभाग स्तरीय दायित्व दिया है। यह अधिकारी जिले और राज्य के बीच में सेतु का कार्य करेंगे। इन्दौर संभाग का दायित्व अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव को मिला है।
इस संभाग स्तरीय बैठक में सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त मालसिंह, कलेक्टर इन्दौर डॉ. इलैयाराजा टी, म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक अमित तोमर, नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, विधायक मधु वर्मा, गोलू शुक्ला, छाया मोरे, कालूसिंह ठाकुर सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।
अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने विभागवार विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा के लिये अब हर माह समीक्षा बैठक होगी। अगले बैठक में मुख्यमंत्री जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हर माह एक बैठक वीसी के माध्यम से भी होगी। मैदानी स्तर पर पहुंचकर भी समीक्षा की जायेगी। आज 22 विभागों के फ्लेगशीप प्रोजेक्ट, प्रगतिरत तथा स्वीकृत कार्यों, योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्रीवास्तव ने कहा कि जिले से लेकर राज्य स्तर तक पूर्ण समन्वय से कार्य होगा। कठिनाईयों को दूर कराने के प्रयास होंगे। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा के दौरान कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी का महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के सभी घटकों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि 26 जनवरी तक इस अभियान का निरन्तर क्रियान्वयन किया जाये।
उन्होंने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि संभाग में 25000 करोड़ रूपये के विकास कार्य प्रगतिरत हैं। समय सीमा में इन विकास कार्यों को पूर्ण किया जाये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे सड़कों एवं पूल निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वीकृत सभी विकास कार्यों का निर्माण अतिशीघ्र प्रारंभ कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि इन्दौर जिले में जल जीवन मिशन के तहत सभी कार्य मार्च अंत तक पूर्ण करें। जल जीवन मिशन में सतत रूप से जलापूर्ति बनी रहे, ऐसे प्रयास करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जल जीवन मिशन के कार्यों के लिये जहां रोड खोदी जाये उसकी तुरंत मरम्मत भी की जाये। जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की दौरान निर्देश दिये गये कि कारम डेम की मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये।
बैठक में बताया गया कि जनमन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 100 परिवारों आबादी तक के गाँवों, मजरे-टोलों को सड़क से जोड़ा जायेगा। इसके लिये सर्वे कर शीघ्र गांववार योजना बनाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिये सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर तकनीकी स्वीकृति के साथ एक हफ्ते में भेजें। उन्होंने कहा कि मांस-मछली का अवैध रूप से और खुले में विक्रय नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में की जा रही कार्यवाही निरन्तर जारी रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाये। उन्होंने ट्रान्सफार्मरों की उपलब्धता, वितरण, जले एवं खराब ट्रान्सफार्मरों के बदलाव आदि की भी समीक्षा की।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये। 6 माह की अवधि के प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण किया जाये।
बैठक में सांसद शंकर लालवानी सहित विधायकों ने क्षेत्रीय समस्याओं और जरूरतों पर चर्चा की। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पितृ पर्वत से लेकर देपालपुर तक फोरलेन रोड़ बनायी जाना अत्यंत जरूरी है। इसके साथ ही इन्दौर-उज्जैन रोड को 6 लेन बनाने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाये। इन्दौर शहर तथा आसपास के क्षेत्रों के विकास संबंधी योजनाओं में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई।