राजस्व अमले को 50 करोड़ वसूली का दिया लक्ष्य, बकायादारों से 31 मार्च तक जमा कराएं राशि,
01 अप्रैल से राशि हो जायेगी दोगुनी और 50 प्रतिशत की स्वयं आवास की छूट होगी समाप्त
विभागों के सभी कार्यों को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
भोपाल । निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण ने निगम के जलकार्य, राजस्व, सीवेज, एचएफए, फायर ब्रिगेड सहित विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि निगम के सभी कार्यों को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करें। आयुक्त नारायण ने राजस्व अमले को 31 मार्च तक 50 करोड़ की वसूली का लक्ष्य देते हुए निर्देशित किया कि बकायादारों से 31 मार्च तक राशियां जमा कराएं और राशि जमा न करने पर 01 अप्रैल से बकायादारों की राशि दोगुनी हो जाएंगी तथा 50 प्रतिशत की स्वयं आवास की छूट समाप्त हो जायेगी की जानकारी भी दें। निगम आयुक्त ने कहा कि जोनल अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्य की वसूली नहीं की तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। समीक्षा के दौरान अपर आयुक्त सुश्री निधि सिंह एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण ने सोमवार को बी.सी.एल.एल, जलकार्य विभाग, जनसम्पर्क शाखा, उद्यान एवं झील संरक्षण प्रकोष्ठ, सीवेज शाखा, राजस्व विभाग, कम्प्यूटर शाखा, प्रधानमंत्री आवास योजना, फायर ब्रिगेड एवं स्पोर्ट्स सेल के कामकाज की विभागवार समीक्षा की। नारायण ने समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के अधीन संपादित किए जा रहे कार्यों, विभिन्न परियोजनाओं के तहत प्रचलित/प्रस्तावित कार्यों सहित अधिकारियों/कर्मचारियों आदि की जानकारी पॉवर पाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई। निगम आयुक्त नारायण ने निर्देशित किया कि लोकसभा निर्वाचन संबंधी प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नियत समय सीमा में संपादित करें तथा विभागों में संपादित किए जा रहे सभी कार्यों को भी बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाए। नारायण ने जलस्त्रोतों एवं शहर को प्रदाय किये जा रहे शुद्ध पेयजल और घरेलू व बल्क कनेक्शन आदि की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त ने फायर अमले में संसाधनों को बढ़ाने की कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
राजस्व अमले को 50 करोड़ वसूली का दिया लक्ष्य
निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली, बकायादारों के विरूद्ध की गई कार्यवाही आदि की भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की और राजस्व अमले को 31 मार्च 2024 तक 50 करोड़ वसूली का लक्ष्य दिया साथ ही निर्देशित किया कि बकायादारों से राशि जमा कराएं और राशि जमा न करने पर कुर्की की कार्यवाही कर नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निगम आयुक्त ने कहा कि जोनल अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्य की वसूली नहीं की तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। निगम आयुक्त नारायण ने प्रत्येक करदाता को यह सूचना पहुंचाने के लिए निर्देशित किया कि वर्ष 2023-24 की राशि 31 मार्च 2024 तक जमा कराएं, राशि जमा न होने की दशा में 1 अपैल से राशि दोगुनी हो जायेगी और 50 प्रतिशत की स्वयं आवास की छूट समाप्त हो जायेगी।
निगम आयुक्त ने निर्देशित किया गया कि पिछले वर्ष जिन दुकानों या भवन की कुर्की की गई थी उसकी नीलामी की जाएगी अगर किसी के द्वारा ताला खोलकर दुकान का संचालन किया जा रहा है तो उसके विरूद्ध एफआईआर की जाएगी।