कृष्णा नदी जल पर तेलंगाना का कड़ा रुख, रेवंत रेड्डी ने की बैठक

-ट्रिब्यूनल के सामने मजबूत पक्ष रखने की तैयारी, टेलीमेट्री सिस्टम से पानी की रियल-टाइम निगरानी पर जोर
हैदराबाद । कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना के हिस्से को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राज्य के हिस्से को सुरक्षित करने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में आगामी कानूनी प्रक्रिया और कृष्णा नदी के जल बंटवारे से जुड़े मामलों में तेलंगाना का पक्ष मजबूती से रखने के लिए दस्तावेज तैयार करने पर जोर दिया गया।
बैठक ऐसे समय में हुई है जब तेलंगाना सरकार कृष्णा नदी के जल बंटवारे से जुड़े मामले में ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पुराने फैसलों, जल परियोजनाओं से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा के लिए ठोस तथ्यों और दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखना जरूरी है।
रेवंत रेड्डी पहले भी यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि कृष्णा बेसिन का बड़ा हिस्सा तेलंगाना में होने के बावजूद राज्य के गठन के बाद से उसे पानी का उचित हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों के पानी में तेलंगाना के अधिकार को लेकर कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। बैठक में कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के हस्तक्षेपों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जल बंटवारे का अंतिम फैसला आने तक बोर्ड के फैसलों का विरोध करने और जरूरत पड़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का सुझाव दिया। उन्होंने पानी के बहाव और उपयोग की रियल-टाइम निगरानी के लिए टेलीमेट्री सिस्टम लगाने पर भी जोर दिया।
सिंचाई विभाग को अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें राज्य को अब तक हुए कथित नुकसान और जल हिस्सेदारी से जुड़े आंकड़ों को शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह रिपोर्ट ट्रिब्यूनल और अन्य कानूनी मंचों पर तेलंगाना का पक्ष मजबूत करने में मदद करेगी। राज्य के किसानों और कृषि क्षेत्र की पानी पर निर्भरता को देखते हुए यह मामला सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।