जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर कि उच्चतम न्यायालय केंद्र के उस आदेश की वैधता पर सख्त रुख अपनाएगा। जिसमें सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को किसी कंप्यूटर सिस्टम में रखी गई ‘कोई भी सूचना’ देखने या उन पर निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। उमर ने ट्वीट किया जब सरकार ने कई एजेंसियों को उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के निजी और आधिकारिक कंप्यूटरों की निगरानी करने के अधिकार दे दिए हैं,इसके बाद मुझे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इस आदेश की वैधता पर सख्त रुख दिखाएगा।
आशीष/22 दिंसबर 2018