चुंगी क्षतिपूर्ति से नगरीय निकायों की कटौती स्वीकार नहीं : विजयवर्गीय
भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश शासन की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वित्त विभाग से कहा है, कि वह नगरीय निकायों को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से कोई भी कटौती ना करें। चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से ही जनता को आधारभूत सुविधाएं मिलती हैं।
नगरीय निकाय विभाग ने वित्त मंत्रालय से यूडीएफ योजना के अंतर्गत अमृत योजना में 500 करोड रुपए की मांग की है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश्वर पाटिल उपस्थित थे। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा नगरीय निकायों की रोड मेंटेनेंस और स्टांप ड्यूटी के मद में 1000 करोड़ की जो राशि वित्त विभाग ने रोक रखी है। उसका तुरंत भुगतान किया जाए।
मंत्री विजयवर्गीय ने यह भी कहा नगरीय विकास के लिए 6 शहरों में ई बस सेवा शुरू करने के लिए वित्त विभाग को 550 करोड रुपए जारी करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। इस पर वित्त मंत्रालय जल्द गारंटी जारी करे। वही मेट्रो रेल परियोजना के लिए सरकार द्वारा जो 350 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। उसका भी भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से वित्त मंत्रालय को हड़काया है। उससे नगरी संस्थाओं की स्थिति सुधरेगी, ऐसा लगता नहीं है। वित्त मंत्रालय के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण, फैसला मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिया जाएगा। बहरहाल चुंगी छतिपूर्ति की राशि पर वित्त मंत्रालय द्वारा जो कटौती करने की बात कही जा रही थी। विजयवर्गीय द्वारा इस पर असहमति जताने से, ऐसा लगता है, की नगरीय निकायों की चुंगी क्षतिपूर्ति में अब कोई कटौती नहीं होगी।