श्रम मंत्रियों के चिंतन शिविर का शुभारंभ, विकसित भारत-2047 के लिए श्रमिक कल्याण का बनेगा रोडमैप

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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 4 नई श्रम संहिताओं को श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और सुशासन की दिशा में बताया अहम कदम

केन्द्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 60 करोड़ श्रमिकों के कल्याण, रोजगार सृजन और देशभर में एकसमान श्रम नीतियों पर दिया जोर
गांधीनगर | भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ का गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से शुभारंभ हुआ। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा केन्द्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे।
गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री कुँवरजी बावळिया तथा राज्य मंत्री कांति अमृतिया सहित विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सभी मंत्री इस शिविर में सहभागी हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट मत व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए ऐसे चिंतन शिविर सुशासन के लिए टेक-ऑफ प्लेटफॉर्म बने हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाकर देश में अनेक सुधारात्मक पहलें की हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों के समेकन द्वारा बनाई गई 4 नई श्रम संहिताओं को श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि देश की श्रम व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और श्रमिक हितकारी बनाने के लिए सामूहिक मंथन-चिंतन करने में यह चिंतन शिविर उपयुक्त सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा में श्रम शक्ति के योगदान तथा महत्व को ‘श्रम एव जयते’ के मंत्र के साथ प्राथमिकता दी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने श्रम के सम्मान को सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास का मजबूत आधार माना है।
उन्होंने राज्य में भी नई चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि देश में लेबर कोड लागू होने के साथ ही गुजरात ने भी अपने नियमों को अंतिम रूप देकर लागू किया है।
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं; श्रमिकों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए गुजरात सोशल सिक्योरिटी फंड की स्थापना की गई है तथा श्रम सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ‘श्रमसेतु’ डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। उन्होंने जोड़ा कि गुजरात विकास एवं प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ा है, जिसमें श्रमिकों का परिश्रम आधार है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह विश्वास व्यक्त करते हुए शिविर की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं कि विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में श्रम शक्ति पूरक बनेगी और चिंतन शिविर इसके लिए दिशा-दर्शन करेगा।
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उद्घाटन संबोधन में कहा कि चिंतन शिविर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन के लिए दिया गया एक मंत्र है। आज के चिंतन शिविर में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें और नागरिक; इन तीनों हितधारकों के साथ मिलकर देश के 60 करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्ययोजना तैयार करेंगे। पहले श्रमिकों तथा उद्योगों को एक-दूसरे का विरोधी मानने की मानसिकता थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस धारणा को बदलकर दोनों को विकसित भारतरूपी रथ के दो समान पहिए माना है।
उन्होंने जोड़ा कि वर्तमान में 16 से अधिक राज्यों ने अपने लेबर कोड के नियम अधिसूचित कर दिए हैं और दिसंबर से पहले 25 से अधिक राज्य इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। सरकार की व्यापक योजनाओं के परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में देश में केवल 29 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत थे, जो आँकड़ा आज बढ़कर 101 करोड़ नागरिकों तक पहुँच गया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ उद्योगों, श्रमिकों और पहली बार निजी क्षेत्र में जुड़ने वाले युवाओं को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर महीने 10 लाख नए रोजगार सृजित करना है।
डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत है और देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की होने के कारण आज विश्व भारत के कुशल मानवबल की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ‘हर हाथ को काम, हर खेत को पानी’ के संकल्प के साथ इस दो दिवसीय शिविर में अंतरराष्ट्रीय लेबर मोबिलिटी तथा सभी राज्यों में एक समान नीतिगत क्रियान्वयन के माध्यम से ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का रोडमैप तय किया गया है।
लेबर कोड तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एक वर्ष पूर्व जब लेबर कोड लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब अनेक भ्रांतियाँ थीं; लेकिन ट्रेड यूनियनों, उद्योगों और मीडिया के साथ निरंतर संवाद के बाद सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने में सफलता मिली है। इन नए कानूनों से श्रमिकों को अपॉइंटमेंट लेटर, न्यूनतम वेतन और फिक्स्ड टर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, जबकि उद्योगों को अनावश्यक अनुपालन के बोझ से मुक्ति मिली है।
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने स्वागत संबोधन में कहा कि देशभर में लेबर कोड लागू होने की पहली वर्षगाँठ के अवसर पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में इसके क्रियान्वयन, नियमों की अधिसूचना, अधिकारियों की क्षमता के निर्माण और प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी।
केन्द्रीय सचिव ने जोड़ा कि इस दो दिवसीय शिविर में अच्छे श्रम संबंध विकसित करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय लेबर मोबिलिटी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लेबर स्टैक और वर्कर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ की मूल भावना के साथ वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए केन्द्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर आगामी समय के लिए नई दिशा तैयार करना इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है।
चिंतन शिविर के प्रथम दिन विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में श्रम कल्याण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए हैं। इनमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) तथा ईएसआईसी के उच्चाधिकारियों द्वारा श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन, ‘श्रम सुविधा’ और ‘समाधान’ जैसे केन्द्रीय वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना (पीएमवीबीआरवाई), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और ईएसआईसी सुधारों, केन्द्र-राज्य समन्वय, सार्वभौमिक पेंशन योजनाओं (पीएम-एसवाईएम, एनपीएस-ट्रेडर्स) तथा श्रम आँकड़ों के विश्लेषण के विषय में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त; गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर द्वारा श्रेष्ठ अभ्यास के वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे।
इस चिंतन शिविर के उद्घाटन अवसर पर विभिन्न राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्री, सचिव और अधिकारी उपस्थित रहे।