नई दिल्ली । रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भोपाल में तत्कालीन यूनियन कार्बाइड संयंत्र स्थल पर पड़े रासायनिक कचरे के निस्तारण पर शिवराज सरकार के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है। मोदी सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी गई। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बगवंत खुबा ने बताया कि वर्ष 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार भोपाल में यूनियन कार्बाइड स्थल से रासायनिक कचरे के निस्तारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार व्यय विभाग को इसके लिए धन जारी करने का अनुरोध करने से पहले पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा जहरीले कचरे के निपटान के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना है। खुबा ने कहा ‘‘मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निरीक्षण समिति द्वारा विचार और समर्थन के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लगातार स्थिति की समीक्षा की है और मध्य प्रदेश सरकार को तत्कालीन यूनियन कार्बाइड संयंत्र कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं।