भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। वेतन भत्ते और ब्याज के भुगतान में बजट की 48 फ़ीसदी राशि खर्च हो जाती है। शेष 52 फ़ीसदी राशि से विकास कार्य योजना इत्यादि पर खर्च करना होता है।सरकार का अब मुख्य ध्यान खर्चों में कमी लाने का है। वित्त विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह सभी विभागों से खर्चों में कमी करने के लिए प्रस्ताव मांगे।
चालू वित्तीय वर्ष में 2।79 लाख करोड़ों रुपए का बजट था। अब यह 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है। अधूरे पड़े विकास कार्यों के लिए समय रहते राशि नहीं दी जा पा रही है।नई योजनाओं के लिए भी बजट मैं अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी।
मध्य प्रदेश राज्य के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं।पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 15 फ़ीसदी आय में वृद्धि हुई है।लेकिन उस अनुपात में वेतनपेंशन ब्याज और अन्य खर्चों में भारी वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राजस्व प्राप्ति अवश्य 2022 -23 मे 249152 करोड रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।कुल अनुमानित व्यय
247715 करोड़ होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए जो बजट तैयार किया जा रहा है। उसमें सरकार खर्चों में भारी कटौती करने जा रही है। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही हैं।