नई दिल्ली । न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया जारी नहीं रखी जा सकती। उनका तर्क है कि इस्तीफा देने के साथ ही वह इस पद पर नहीं रहे और अब उन्हें हटाने की कोई भी कोशिश संवैधानिक आधार से परे होगी।
लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे पत्र में वर्मा ने अपने आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने से जुड़े आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को दिया गया उनका इस्तीफा किसी गलत काम या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वीकारोक्ति नहीं है। वर्मा ने यह पत्र लोकसभा सचिवालय की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित जांच समिति के निष्कर्षों की जानकारी देने के जवाब में लिखा है। उन्होंने जांच रिपोर्ट पर टिप्पणी करने और आगे की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा लेने से साफ इंकार किया।
वर्मा ने अनुरोध किया कि उनका पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और मामले को बंद किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और उच्च न्यायालय की 1978 की संविधान पीठ के एक फैसले का हवाला देकर उन्होंने तर्क दिया कि किसी न्यायाधीश का इस्तीफा अपने आप प्रभावी हो जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी नहीं होती। उनका कहना है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान केवल उन न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, जो अभी पद पर कार्यरत हैं।
तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी। वर्मा पर सरकारी आवास पर मिली नकदी का स्रोत और मालिक न बता पाने, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी और जांच के दौरान टालमटोल भरे जवाब देने के आरोप थे। यह विवाद 14 मार्च, 2025 को उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने से शुरू हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति ने कदाचार का निष्कर्ष निकाला था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही वर्मा का इस्तीफा अभी औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है, वे न्यायाधीश के पद पर नहीं रहे हैं और संसद अब उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकती। संविधान के तहत, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दो तरीकों से अपना पद छोड़ सकते हैं: वे इस्तीफा दे सकते हैं, या सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद उन्हें पद से हटा सकती है, जिसे आमतौर पर महाभियोग शब्द से जाना जाता है।

