नई दिल्ली । अमेरिका ने 10फीसदी ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि यह टैरिफ तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कोई अन्य कानूनी प्राधिकरण लागू नहीं किया जाता। भारत भी इस नई व्यवस्था के तहत 10फीसदी टैरिफ चुकाने वाले देशों में शामिल होगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी से पूछा गया कि क्या भारत को 10फीसदी टैरिफ देना होगा और क्या यह आईईईपीए के तहत लगाए गए पुराने टैरिफ की जगह लेगा तो उन्होंने साफ कहा कि हां, 10 फीसदी तब तक लागू रहेगा, जब तक कोई अन्य प्राधिकरण लागू नहीं होता। अधिकारी ने सभी व्यापार साझेदारों को अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों का पालन करने की सलाह दी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि 1977 के आईईईपीए कानून के तहत राष्ट्रपति को व्यापक आयात शुल्क लगाने का स्पष्ट अधिकार नहीं है। संविधान के मुताबिक यह शक्ति कांग्रेस के पास है। सीजेआई तीन न्यायाधीशों ने बहुमत का समर्थन किया। वहीं कई ने असहमति जताई और प्रशासन की शक्तियों का समर्थन किया। इस फैसले से अरबों डॉलर के रेसिप्रोकल” और टैरिफ अमान्य हो गए हैं। अनुमान है कि सरकार को 130 से 175 अरब डॉलर तक की वसूली पर रिफंड दावों का सामना करना पड़ सकता है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भयानक और लुडिक्रस बताया। उन्होंने कहा कि मैं आईईईपीए के तहत 1 डॉलर भी नहीं ले सकता। मैं व्यापार बंद कर सकता हूं, देश की ट्रेड व्यवस्था खत्म कर सकता हूं, लेकिन 1 डॉलर शुल्क नहीं लगा सकता यह कितना हास्यास्पद है? ट्रंप ने आरोप लगाया कि अदालत विदेशी हितों से प्रभावित है और कहा कि अन्य देश इस फैसले से खुश हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं नाचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने की घोषणा की। यह प्रावधान 150 दिनों तक 15 फीसदी तक का अस्थायी टैक्स लगाने की अनुमति देता है, खासकर बैलेंस-ऑफ-पेमेंट्स घाटे को दूर करने के लिए। ट्रंप ने साफ किया कि सेक्शन 232 और सेक्शन 301 के तहत पहले से लागू टैरिफ पूरी तरह प्रभावी रहेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि इंडिया डील जारी है, जिनमें पारस्परिक टैरिफ को 18फीसदी तक कम किया गया था, नई कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाए रखे जाएंगे। भारत के लिए यह स्थिति जटिल हो सकती है, क्योंकि 10फीसदी ग्लोबल टैरिफ मौजूदा शुल्कों के ऊपर लागू होगा। इससे निर्यात, विशेषकर स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल सेक्टर पर असर पड़ सकता है।
